- July 20, 2019
35 नवीन महाविद्यालय खोलकर नया कीर्तिमान
जयपुर———- उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवरसिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में एक साथ 35 नवीन महाविद्यालय खोलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन कॉलेजों में इसी सत्र में प्रवेश प्रारंभ कर चालू किया जाएगा। अतिशीघ्र एक हजार कॉलेज शिक्षकों की भर्ती पूर्ण की जाएगी।
श्री भाटी शुक्रवार को विधानसभा में मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष एक हजार 232 करोड़ रूपए बजट का प्रावधान किया है जो गत सरकार के वार्षिक औसत से 23.5 फीसदी अधिक है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने राज्याधीन किए गए आठ महाविद्यालयों को निरस्त कर दिया था जिन्हें जनभावना के अनुसार वर्तमान सरकार ने पुनः राज्याधीन किया है। वर्ष 2008-13 के दौरान खोले गये जहाजपुर, पहाड़ी एवं सांचौर महाविद्यालयों को भी वर्तमान सरकार ने अनुमति प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने शासन के अन्तिम वर्ष में नवीन महाविद्यालय खोलने की जल्दबाजी दिखाई परन्तु उनमें कई महाविद्यालयों को भवन निर्माण के लिए बजट ही स्वीकृत नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बजट में ऎसे सभी 18 कॉलेजों को भवन निर्माण के लिए बजट आवंटित कर दिया है।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि कोई भी उप खण्ड बिना राजकीय महाविद्यालय के नहीं रहे। नए राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए सदन के सदस्यों से मिली अनुशंसाओं के अनुसार मुख्यमंत्री ने बजट में 32 नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है।
इस प्रकार पिछले छह माह की अवधि में सरकार की ओर से 35 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी सरकार की ओर से एक साथ खोले गए नवीन राजकीय महाविद्यालयों की संख्या की दृष्टि से संभवतः यह सर्वाधिक संख्या है।
उन्होंने कहा कि बजट में घोषित 35 नवीन राजकीय महाविद्यालयों को 29 जुलाई के पश्चात् प्रारंभ करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए जिला कलक्टर को निर्देशित कर अस्थाई भवन चिन्हित किए जाएंगे।
सदस्यों की मांग को देखते हुए चरणबद्ध रूप से नए महाविद्यालय खोलने की कार्यवाही की जाएगी। इसी सत्र से नए विषय एवं संकाय खोलने तथा क्रमोन्नति का प्रयास किया जाएगा। कॉलेजों में नॉन टीचिंग स्टाफ को यूजीसी वेतनमान देने और वेतन विसंगती दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट को वित्त विभाग को भेजकर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा।
निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनियमितता एवं मनमानी की शिकायतों की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। राजर्षि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कराई जाएगी।
श्री भाटी ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कई नवाचार किए हैं।
राजकीय महाविद्यालयों मेें एक जुलाई से नियमित कक्षाएं चालू करना, विभाग का लोगो, वार्षिक मूल्यांकन, सामान्य ज्ञान परीक्षा, अर्जुन दृष्टि क्रीड़ा एवं खेलकूद कार्यक्रम, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ स्थापना, आकाशि कैलेण्डर, प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना आरंभ किया गया है।
संसाधन पुनर्वितरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हुए कॉलेज विकास के लिए रिसोर्स एसिसएंस एंड कॉलेज विद एक्सीलेंस (रेस) की घोषणा की है।
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