- March 23, 2015
31 मई तक लीज राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट मिलेगी
जयपुर – नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने रविवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में दूरगामी सोच से स्थाई एवं बहुआयामी विकास की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थायी विकास के लिए नगरों का मास्टर प्लान होना जरूरी है और राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां लगभग सभी नगरीय निकायों के मास्टर प्लान बन गए हैं।
उन्होंने घोषणा की 31 मई, 2015 तक बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर लीज राशि के ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही पूर्व की समस्त बकाया तथा आगे के लिए समस्त वर्षों की एकमुश्त लीज राशि जमा कराने पर लीज होल्डर को बकाया लीज राशि के पूरे ब्याज की छूट दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी संभागीय मुख्यालयों पर कॉम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) बनाए जाएंगे तथा जयपुर और जोधपुर के सीएमपी की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख परिवारों के लिए शौचालय निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कि जयपुर में आगामी 20 माह में रिंग रोड को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
श्री शेखावत सदन में नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास तथा आवास की अनुदान मंागोंं पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। इसके बाद सदन ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मांग संख्या- 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की 37 अरब, 71 करोड़, 53 लाख, 22 हजार रुपए एवं मांग संख्या- 20 आवास की 1 अरब, 17 करोड़, 56 लाख, 43 हजार रुपए की अनुदान मांगेंं ध्वनिमत से पारित कर दीं। इससे पहले श्री शेखावत ने कहा कि मांगों के संबंध में जो कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनका अध्ययन करके जवाब भिजवा दिए जाएंगे।
नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और शहरों पर लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। प्रदेश में शहरी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 29 प्रतिशत तथा ग्रामीण जनसंख्या में 19 प्रतिशत वृद्घि हो रही है। लोग अपने विकास और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शहरों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। ऐसे में शहरों में आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्टीगे्रटेड प्लानिंग की आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर सरकार शहरों के मास्टर प्लान को जमीनी स्तर पर लागू करने की ठोस रणनीति के साथ कार्य कर रही है।
श्री शेखावत ने कहा कि सफाई दिखावे का प्लान नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार सिटी सेनिटेशन इंटीग्रेशन प्लान को लेकर भी गंभीर है और 24 शहरों में इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्लान सभी शहरों के लिए बनाए जाएंगे।
उन्होंने शहरों में कचरा निस्तारण के लिए डोर-टू-डोर कलेक्शन पर जोर दिया जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रदेश भर के 184 नगर निकायों को 111 क्लस्टर में बांटा गया है और निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं जो 30 मार्च तक प्राप्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के अतिरिक्त 300 सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक प्रदेश में 17 लाख 50 हजार परिवारों को मकान की जरूरत होगी। सरकार 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री जन आवास योजना पर भी मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए आवास का प्लान सरकारी पैनल के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, तो तीन कार्य दिवसों में स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। साथ ही क्रॉस चैक मॉनिटरिंग भी करवाई जाएगी।
श्री शेखावत ने कहा कि ऊर्जा दक्षता को अपनाते हुए जयपुर शहर में 70 हजार एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। इस संबंध में 15 शहरों के लिए भी एमओयू साइन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के दो सब-रीजनल प्लान बनाकर एनसीआर बोर्ड को भेज दिए हैं जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए।
नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि हम आरयूआईडीपी के 500 मिलियन डॉलर के तृतीय फेज पर काम कर रहे हैं जिसके तहत विशेष रूप से दस साल तक कार्यों के संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) के प्रावधान किए जाएंगे। आरयूआईडीपी के द्वितीय चरण के कार्य पिछले साल तक पूरे हो जाने चाहिए थे लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की अक्षमता की वजह से इनमें विलम्ब हुआ। उन्होंने कहा कि इस फेज के 90 प्रतिशत कार्य इस साल के अन्त तक पूरे करा दिए जाएंगे।
जयपुर शहर के विषय में श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने पृथ्वीराज नगर का जनहित में सम्मानजनक समाधान कर 5 हजार लोगों को पट्टे दे दिए हैं और इस साल 10 हजार लोगों को और पट्टे देंगे। उन्होंने कहा कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को पृथ्वीराज नगर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया है। इसी प्रतिष्ठित फर्म को अमानीशाह नाले के विकास की डीपीआर बनाने का काम भी सौंपा गया है।
उन्होंने कहा कि दुर्गापुरा एलिवेटेड रोड का कार्य हमारी सरकार ने दुबारा शुरू किया, इसे अक्टूबर 2015 तक जनता को समर्पित कर देंगे। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने कुछ स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इन स्थानों के अतिरिक्त जनाना अस्पताल एवं महिला चिकित्सालय, जेके लोन अस्पताल, अल्बर्ट हॉल, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट, नगर निगम एवं जेडीए कार्यालय परिसर में भी वाई-फाई सुविधा विकसित कर वहां इंफॉर्मेशन इंटरेक्टिव कियोस्क स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जयपुर मेट्रो ऐसा केपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है जिसकी कोई वायबिलिटी और फीजेबिलिटी नहीं थी फिर भी पूर्ववर्ती सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए इसे शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि गरीब जनता का जो पैसा मेट्रो में लग गया है वह जनता के काम आए इसके लिए हमने इसका किराया अन्य यातायात के साधनों की तुलना में बेहद कम निर्धारित किया है।
श्री शेखावत ने कहा कि प्रदेश में बिल्डिंग बायलॉज को और व्यावहारिक बनाने के लिए उनकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए भी सरकार पूरे प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 लाख 50 हजार बीघा का लैंड बैंक तैयार किया गया है और इसे गूगल अर्थ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही नगरीय निकायों की 8 हजार 217 एकड़ भूमि का भी लैंड बैंक तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए अजमेर का चयन किया जा चुका है और 11 अन्य शहरों के प्रस्ताव भेजे गए हैं और शेष शहरों को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। हम छोटी से छोटी नगरपालिका को भी स्मार्ट नगरपालिका में परिवर्तित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समयबद्घ निस्तारण के लिए स्मार्ट राज कॉल सेंटर इसी महीने शुरू कर रहे हैं।
