- December 14, 2015
29 हजार करोड़ की योजनाओं से निकलेगी तरक्की – मुख्यमंत्री
जयपुर, 13 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर जयपुर के जनपथ पर आयोजित ‘विकास संकल्प समारोह’ में उपस्थित जन समूह के सामने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए करीब 29 हजार करोड़ रुपये की शिलान्यास, लोकार्पण एवं घोषणाएं की।
20 हजार करोड़ की योजनाओं का शुभारम्भ, लोकार्पण और शिलान्यास
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना
क भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ करने के साथ ही इसके लोगो का लोकार्पण एवं पोस्टर विमोचन। शुभारम्भ के बाद 10 परिवारों की महिला मुखियाओं को भामाशाह कार्ड वितरण।
पांच मेडिकल कॉलेज
क चूरू, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर और पाली में 5 नये राजकीय मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया गया। 189 करोड़ रुपये प्रति मेडिकल कॉलेज की लागत से पांच सौ-पांच सौ शैय्याओं वाले अस्पतालों का क्रमोन्नयन एवं विकास कार्य का शिलान्यास।
सड़कें
क मथुरा (उ.प्र. सीमा) भरतपुर-बयाना-गंगापुर-भाडौती की 112 किमी लम्बाई की 340 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण का शिलान्यास।
क गुलाबपुरा-शाहपुरा-जहाजपुर-हिंडोली-नैनवां-उनियारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 148डी का टू लेन मय पेब्ड शोल्डर के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयीकरण परियोजना का शिलान्यास (लागत – 717 करोड़ रुपये)।
क सीआरएफ योजना के अंतर्गत 1433 करोड़ रुपये की लागत से 2182 किमी सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास।
क रावतसर-नोहर भादरा की 285 करोड़ रुपये की लागत से 90 किमी सड़क का लोकार्पण
क सीकर-बीकानेर की 650 करोड़ रुपये की लागत से 237 किमी सड़क का लोकार्पण।
क 795 करोड़ रुपये की लागत से किशनगढ़-ब्यावर एन.एच. 8 के 6 लेन सड़क निर्माण का लोकार्पण।
क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर गोमती चौराहा-उदयपुर का 915 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन चौड़ाईकरण परियोजना का लोकार्पण।
क राज्य के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में 1027 करोड़ रुपये की लागत से 1955 किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ का लोकार्पण।
बिजली
क कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 600-600 मेगावाट की दो ईकाइयां जनता को समर्पित (लागत 9479 करोड़)।
क रामगढ़ गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना का तृतीय चरण जनता को समर्पित (लागत 890 करोड़)।
क 220 केवी जीएसएस बैथवासियां, जोधपुर का लोकार्पण (लागत 57.10 करोड़)।
क 132 केवी जीएसएस कोलूखेडी, बारां का लोकार्पण (लागत 15.67 करोड़)।
क 132 केवी जीएसएस कुशलगढ़, बांसवाड़ा का लोकार्पण (लागत 18 करोड़)।
जनजाति कल्याण
क माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण (टीआरआई) संस्थान परिसर, उदयपुर में जनजाति छात्राओं हेतु
8 करोड़ रुपये की लागत से बने बहुउद्देशीय छात्रावास का लोकार्पण।
क कोटा शहर में जनजाति छात्राओं की आवासीय व्यवस्था हेतु 4.90 करोड़ रुपये की लागत से बने बहुउद्देशीय छात्रावास का लोकार्पण।
जल संसाधन
क 713.65 करोड़ रुपये की लागत से गंगनहर आधुनिकीकरण परियोजना, श्रीगंगानगर का लोकार्पण।
क 353 करोड़ रुपये की लागत से देवास जल अपवर्तन परियोजना (द्वितीय चरण) उदयपुर, का लोकार्पण।
पेयजल परियोजनाएं
क मुख्यमंत्री सतही जल स्रोत पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 695.81 करोड़ रुपये की लागत से तैयार जल शोधन संयंत्र, सूरजपुरा (जिला टोंक) की क्षमता में 2000 लाख लीटर प्रतिदिन की अभिवृद्घि परियोजना, फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना अजमेर-पीसांगन, जवाई क्लस्टर (जिला पाली) परियोजना-प्रथम, गजनेर लिफ्ट कैनाल पर आधारित कोलायत तहसील जिला बीकानेर के गांवों की पेयजल परियोजना, बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना द्वारा मालपुरा व दूदू क्षेत्र के 153 गांव एवं 267 ढाणियों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना एवं बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना द्वारा फुलेरा व दूदू क्षेत्र के 71 गांवों एवं 193 ढाणियों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, माधवी पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़ एवं भीमनी पेयजल परियोजना, झालावाड का लोकार्पण।
भामाशाह कार्ड, को-ब्रांडेड रूपे कार्ड, लैपटॉप एवं स्कूटी का वितरण
क सहकारी बैंकों के भामाशाह को-ब्रांडेड रूपे डेबिट कार्ड का अनावरण एवं प्रतीकात्मक रूप में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के 11 लाभार्थियों को कार्ड वितरण किया गया।
क 11 छात्र एवं 11 छात्राओं को लैपटॉप वितरण किया गया। पूरे प्रदेश में कक्षा 8, 10, 12 की बोर्ड परीक्षा के आधार पर चयनित 43,174 मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त लैपटॉप वितरित किए जाएंगे।
क माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली 11 छात्राओं को स्कूटी वितरण किया गया। प्रत्येक जिले की मेधावी प्रथम 50 छात्राओं, प्रदेश की कुल 1 हजार 650 छात्राओं को स्कूटी वितरण किया जाएगा।
9 हजार करोड़ की घोषणाओं से परवान चढ़ेगा विकास
मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर जनकल्याण को समर्पित करीब 9 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्याें की घोषणाओं की। इन घोषणाओं से प्रदेश में विकास के साथ-साथ आमजन के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की नई राह खुलेगी।
श्रीमती राजे ने शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास, प्रदेश के सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण, श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं, राजस्थान में कौशल विकास, उच्च शिक्षा, पंचायतीराज, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एंटरप्राइजेज विभाग से जुड़ी अनेक घोषणाएं की।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं-
१. आरयूआईडीपी
क शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास के लिए 10 हैरिटेज कस्बों एवं 24 शहरों, जिनकी आबादी 50 हजार से 1 लाख तक है, में 4200 करोड़ रुपये के कार्य कराये जाएंगे।
य नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं नगरीय क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय शहरी शासन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी।
२. सार्वजनिक निर्माण विभाग
क कोटा दर्रा एन.एच.-12 पर 621.43 करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन वाली 34.33 किमी लम्बाई की सीसी सड़क और जगपुरा, अलनिया एवं मंडाणा गांवों में बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
क अनूपगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर 291.20 करोड़ रुपये की लागत से 74.60 किमी में 10 मीटर चौडाई की सीसी सड़क और 3 किमी जेतसर का लिंक सड़क का निर्माण किया जाएगा।
क ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जिलों में 608.35 करोड़ रुपये लागत से 2,100 कि.मी. मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
क 605 करोड़ की लागत से 123 पुलियाओं का निर्माण एवं 2,700 कि.मी. नोन-पेचेबल ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा।
क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 18 जिलों के मरू एवं जनजाति क्षेत्र की 250 से 349 तक की आबादी की 1481 बसावटों को जोडऩे के लिए 1618 करोड़ की लागत से 4226 कि.मी. से अधिक सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
३. श्रम विभाग
(क) असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिए ”भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण कार्यक्रम” लागू किया जाएगा।
य) इसके तहत 4 प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा-
(i) निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना – इसके तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की प्रोत्साहन राशि तथा छात्रवृति में 2 से 8 गुणा वृद्घि की जाएगी।
(ii) निर्माण श्रमिक आवास योजना – इस योजना के तहत पंजिकृत निर्माण श्रमिकों की आवास समस्या के समाधान हेतु 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
श) निर्माण श्रमिक आवास योजना में बीपीएल के साथ-साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष योग्यजन, 2 पुत्रियों वाले परिवार तथा पालनहार योजना के परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
(iii) निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना- इस योजना के अंतर्गत पंजिकृत 7 लाख निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रीमियम राशि का पुनर्भरण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा किया जाएगा।
(ट) निर्माण श्रमिक जीवन सुरक्षा योजना – निर्माण श्रमिकों को बीमा एवं पेंशन योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पूर्ण प्रीमियम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की देय प्रीमियम की आधी राशि एवं अटल पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए औसत वार्षिक अंशदान की आधी राशि का पुनर्भरण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा किया जाएगा।
(ख) शुभ शक्ति योजना- विवाह सहायता योजना के स्वरूप में परिवर्तन कर पात्र निर्माण श्रमिकों की अधिकतम 2 अविवाहित पुत्रियों के लिए दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर अब 55 हजार रुपए प्रति बेटी बैंक खाते में जमा कर सहायता दी जाएगी।
य उक्त योजनाएं 1 जनवरी, 2016 से राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएंगी। जिस पर 300 करोड़ रुपये व्यय होंगे
(ग) राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दरों में 01.01.2015 से बढ़ोतरी की जाकर न्यूनतम मजदूरी अकुशल, अद्र्घकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणी में क्रमश: 197 रुपये, 207 रुपये, 217 रुपये एवं 267 रुपये की जा रही है।
४. राजस्थान कौशल, आजीविका एवं उद्यमिता विभाग
य) हमारे द्वारा वर्ष 2014 में ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की तर्ज पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट
य) इसके तहत राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (क्रस्रुष्ठष्ट) के द्वारा आगामी 2 वर्षों में 354 करोड़ रुपयों की लागत से ऐसे 86,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण करवाया जायेगा जिनके परिवारों ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त किया है। ये परिवार महात्मा गांधी नरेगा के तहत का सीमित कार्य कर रहे थे। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अब इन परिवारों के युवा वर्षपर्यंत रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।
५. उच्च शिक्षा विभाग
क राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य के उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों एवं वि६वविद्यालयों में आधारभूत संरचना के सुधार हेतु तीन वर्ष (2015-17) में 352 करोड़ रुपये व्यय किए जाएगें। इसके तहत बारां एवं बाड़मेर में नये इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जायेंगे।
क महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में संचालित उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन केंद्र की तर्ज पर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी उद्यमिता केंद्र खोले जाएंगे।
६. पंचायती राज विभाग
क सरपंचों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रें में टेण्डर प्रक्रिया अपनाने से विकास कार्यों के त्वरित निष्पादन में आ रही प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए विकल्प के रूप में बी.एस.आर. दरों पर विकास कार्यों को करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं एवं उनकी समितियों को अधिकृत कर दिया गया है।
क सरपंचों के कार्याें की कुल ऑडिट की संख्या में कमी आ सके एवं प्रक्रिया का सरलीकरण करने के संबंध में हम एक राज्यस्तरीय कमेटी बनाएंगे।
क ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015 को लागू किये जाने के संबंध में सरपंचों की आपत्तियों को देखते हुये हमने नई कार्य निर्देशिका के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण होने तक इसे लागू नहीं करने तथा तब तक ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 लागू रखने हेतु निर्देश दे दिये है।
७. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज (एमएसएमई) विभाग
क भामाशाह रोजगार सृजन योजना – सुराज संकल्प घोषणा पत्र के अनुसरण में राज्य के पंजीकृत पात्र बेरोजगार नवयुवकों, शिक्षित बेरोजगार महिलाओं, अन्य महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं विशेष योग्यजन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु इनको बैंकों से कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे उद्योग, सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम को स्थापित कर रोजगार के नवीन अवसर सृजित करने के उद्देश्य से भामाशाह रोजगार सृजन योजना आज दिनांक 13.12.2015 से प्रारम्भ की जा रही है।
