- October 23, 2021
26 प्रतिशत अदालतों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं हैं– मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना –
(इंडियन एक्सप्रेस से हिन्दी अंश)
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के नए एनेक्स भवन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए देश के न्यायिक बुनियादी ढांचे के बारे में चिंता जताई।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा “भारत में अदालतों के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा हमेशा एक विचार रहा है। यह इस मानसिकता के कारण है कि भारत में अदालतें अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं के साथ काम करती हैं, जिससे प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करना मुश्किल हो जाता है, ”।
उन्होंने कहा, “केवल 5 प्रतिशत अदालत परिसरों में बुनियादी चिकित्सा सहायता है, और 26 प्रतिशत अदालतों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं हैं। सोलह प्रतिशत अदालतों में पुरुषों के लिए शौचालय तक नहीं है। लगभग 50 प्रतिशत न्यायालय परिसरों में पुस्तकालय नहीं है, और 46 प्रतिशत में पानी शुद्ध करने की सुविधा नहीं है।
उचित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हुए, रमना ने कहा: “यदि आप न्यायिक प्रणाली से अलग परिणाम चाहते हैं, तो हम इस वर्तमान स्थिति में काम करना जारी नहीं रख सकते।”
न्यायिक बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम प्रस्ताव पर उन्होंने कहा, ‘मैंने केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजा है. मैं जल्द ही सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा हूं और केंद्रीय कानून मंत्री इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे।”
यह देखते हुए कि भारत में अदालतें संवैधानिक अधिकारों की गारंटी का आश्वासन देती हैं और लोगों को कार्यपालिका के कार्यों से बचाती हैं, CJI ने कहा, “कई बार, लोग अदालतों का रुख करने के इच्छुक नहीं होते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस धारणा को दूर करें। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।”
