• October 5, 2018

2158 छात्राओं को मिला गार्गी पुरस्कार

2158 छात्राओं को मिला गार्गी पुरस्कार

जयपुर———-शिक्षा एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान में पिछले पौने पांच सालों में शिक्षा के साथ ही बालिका शिक्षा का भी ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पिछले पांच सालों में गार्गी पुरस्कार लेने वाली बालिकाओं की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन और परिणाम बताता है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति की ओर अग्रसर है।

शिक्षा एवं पंचायतीराज राज्यमंत्री श्री देवनानी ने अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आयोजित कायक्रम में जिले की छात्राओं को गार्गी पुरस्कार वितरित करने की शुरूआत की।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अगुवाई में राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में ऎतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हमने जब काम करना शुरू किया उस समय प्रदेश में शिक्षा की स्थिति दयनीय थी।

अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते थे। हमने इन स्थितियों को चुनौती की तरह लिया और आज परिणाम सबके समक्ष है।

उन्होंने कहा कि इन सालों में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में 26वें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों की लाइन लगती है। शिक्षा का स्तर और स्कूलों का ढांचा दोनों सुधरे हैं। राजस्थान में 3500 करोड़ की लागत से स्कूलों में नव निर्माण एवं भौतिक संसाधन उपलब्घ कराए गए हैं।

श्री देवनानी ने कहा कि राजस्थान की शिक्षा में सुधार में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का पूरा योगदान है। राजस्थान में एक लाख नए शिक्षकों की भर्ती तथा सवा लाख शिक्षकों को पदोन्नति देकर हमने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जैसी गम्भीर समस्या का हल निकाला। उन्होंने कहा कि राजस्थान की शिक्षा में यह सकारात्मक बदलाव आने वाले सालों में देश के लिए एक मिसाल की तरह याद किया जाएगा।

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती दर्शना शर्मा ने बताया कि 592 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिए गए। जिले की 2158 बालिकाओं को यह पुरस्कार दिए जाएंगे।

इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं पुरस्कार प्राप्त करने वाली बालिकाएं उपस्थित थी।

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply