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भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 पारित

पी आई बी (नई दिल्ली) —-राज्यसभा ने  दिल्ली में भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 पारित कर दिया। यह एक व्यापक सुधार
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दहेज क्रूरता मामले में 21 साल की देरी ‘निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार

लेखक: रुचि शर्मा : (Latest Laws.com)— इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में दिए गए अपने आदेश में कहा है
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केंद्र शासित प्रदेश की “ज़मीनी हकीकत” को ध्यान में रखा जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र
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