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स्वच्छ भारत के नक़्शे में क्यों नज़र नहीं आती स्लम बस्तियां?

ईशा कुमारी (पटना)——-देश को स्वच्छ बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों से केंद्र के स्तर पर लगातार प्रयास किये जाते
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ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की चुनौती

कमल नवाल (उदयपुर)——–मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें सभी सेक्टरों के
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2024 का केंद्रीय बजट: ऊर्जा और पर्यावरण पर ध्यान

लखनउ (निशांत सक्सेना) क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता का
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शहरी गरीबी क्षेत्र में भी रोजगार जरूरी है

सुनीता बैरवा (जयपुर)——-पिछले हफ्ते राजस्थान सरकार ने 2024-25 का अपना बजट पेश किया. हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव
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खारे पानी की समस्या से जूझते ग्रामीण इलाके

शारदा लुहार (बीकानेर)——देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी मानसून प्रवेश कर चुका है. राज्य के कई ज़िलों
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ग्रामीण विकास में सीधी प्रदेश में प्रथम

सीधी (विजय सिंह)- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की जिले की ग्रेडिंग में सीधी जिला का प्रदेश
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देश की राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर चल रही राजनीति ने अब एक नया मोड़ ले लिया है।
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लखनउ (निशांत सक्सेना) ——- पिछले दो महीनों में चरम मौसम की स्थितियों का सामना किया है। जून में जहां अधिकतम
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भारत के भारी उद्योगों के एमिशन को 2030 तक 17% कम कर सकते हैं रिन्यूबल

लखनउ (निशांत सक्सेना)—–ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के भारी उद्योगों के
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पार्टिकुलेट मैटर से आगे की है बढ़ते शहरी वायु प्रदूषण की कहानी

लखनउ (निशांत सक्सेना) एक नए विश्लेषण में शहरी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) से आगे देखने
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