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रिस्पना नदी—–95 अवैध बस्तियां– हाईकोर्ट के आदेश अम्ल में

रिस्पना नदी अपने पुराने स्वरूप में जल्द ही नजर आएगी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ
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जज जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून (प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट) के तहत

नई दिल्ली ———- सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस एसएन
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संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण — मई 2019 तक भारत में रजिस्टर्ड 6 लाख

मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर (MCA) के अनुसार ———–दो वित्त वर्षों से अधिक तक वार्षिक रिटर्न नहीं फाइल करने वाली कंपनियां
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