200 प्वॉइंट रोस्टर का अध्यादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहल

200 प्वॉइंट रोस्टर का अध्यादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहल

पट्ना- जदयू के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री सह विधायक श्री श्याम रजक नें केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में 13 प्वॉइंट रोस्टर की जगह फिर से 200 प्वॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश लाने के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ।

इसके बाद उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण पहले की तरह पुनः लागू किया जाएगा। जिससे विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में वंचित समाज के आरक्षण की हो रही हकमारी समाप्त होगी।

इसके लिए मैं केंद्र सरकार में साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ वंचित समुदाय का पक्ष रखने का काम किया और केंद्र सरकार से पुनः 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने की मांग की। उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज केंद्र सरकार द्वारा दलितों-वंचितों के हित में फैसला आया है।

केंद्र सरकार से मेरी मांग होगी कि जाति और आर्थिक सर्वेक्षण को यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाय और उसके आधार पर प्रतिशत के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था हो। इसके लिये केंद्र सरकार को युद्ध स्तर पर पहल करनी चाहिए।

दलितों के लंबित मामले यथा न्यायिक सेवा में आरक्षण, निज़ी क्षेत्रों में आरक्षण आदि मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ताकि अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति की तरक्की के अवरूद्ध रास्तें पुनः खुल सके।

संपर्क–
श्याम रजक
एमएलए, फुलवारीशरीफ, पटना

Related post

हमारे भारत में, लाखों लोग यहां रह रहे हैं, जिन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है

हमारे भारत में, लाखों लोग यहां रह रहे हैं, जिन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है

पीआईबी : (नई दिल्ली)  उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़  ने अवैध प्रवास पर गंभीर चिंता व्यक्त…
भाषा मानवता को समझने का एक पासपोर्ट है- श्री टिम कर्टिस, निदेशक, यूनेस्को प्रतिनिधि

भाषा मानवता को समझने का एक पासपोर्ट है- श्री टिम कर्टिस, निदेशक, यूनेस्को प्रतिनिधि

पीआईबी दिल्ली : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) ने 21 और 22 फरवरी 2025 को…
रक्षा मंत्रालय  के साथ ₹697.35 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर

रक्षा मंत्रालय  के साथ ₹697.35 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर

पीआईबी( दिल्ली) — रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए 697.35…

Leave a Reply