- October 12, 2018
20 अक्तूबर तक मुख्यमंत्री पोर्टल पर योजनाओं की प्रगति का डाटा अपलोड करें विभाग : मुख्यमंत्री
शिमला —— मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य के सभी विभागों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की सभी योजनाओं के लक्ष्यों तथा प्रगति का डाटा आगामी 20 अक्तूबर तक हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।
विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों, मुख्यमंत्री की घोषणाओं, रोजगार सृजन तथा ई-मेल में निर्धारित लक्ष्यों व प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डाटा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न योजनाओं के 21,18,661 से अधिक लाभार्थी हैं और सरकार का लक्ष्य प्रत्येक लाभार्थी से सीधे तौर पर जुडना और संवाद स्थापित करना है। इसके लिए लाभार्थी के मोबाईल नंबर, वैकल्पिक नंबर, आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों का अभिलेख प्राप्त किया गया है।
बैठक में अवगत करवाया गया कि अभी तक लगभग 10.61 लाख लोगों का डाटा अपलोड किया गया है। कुछ विभागों द्वारा इस दिशा में शिथिलता पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया और उन्होंने सौंपे गए दायित्वों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग को डाटा अपलोड करने में कोई दिक्कत है तो इसके लिए एनआईसी अथवा सचिव सामान्य प्रशासन का सहयोग लिया जा सकता है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं, र्स्टाट-अप इण्डिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उज्जवला, गृहिणी सुविधा, स्वास्थ्य संरक्षण जैसी अनेक योजनाएं हैं जो समाज के विशेषकर गरीब वर्गों को लाभान्वित करती हैं।
बैठक में अवगत करवाया गया कि अधिकतर 65-70 प्रतिशत मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा कर लिया गया है जबकि शेष की प्रक्रिया जारी है।
रोजगार सृजन की समीक्षा करते हुए अवगत करवाया गया कि राज्य में लगभग 3.50 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में, आठ लाख को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। इसके अलावा बहुत से लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 75 करोड़ रुपये खर्च कर 770 लोगों को अधिकतम 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता स्वरोज़गार के लिए प्रदान की जा सकती है। उद्योग विभाग द्वारा दिहाड़ी पर 17278 लोगों को रोजगार प्रदान करने के मुकाबले 18000 लोगों को यह रोजगार उपलब्ध करवाया है।
मनरेगा में 5,15,728 लोगों को रोजगार प्रदान कर 1.37 करोड़ कार्य दिवस अर्जित किए गए जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मनरेगा के तहत 7532 परिवारों ने 120 दिन का रोजगार पूरा किया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से विभागों को भेजी गई ई-मेल पर संतोषजनक प्रगति न होने पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए विभागों को इसे गंभीरतापूर्वक लेने तथा किसी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा कर लिया जाएगा।
बैठक की कार्यवाही का संचालन अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी ने किया। सचिव सामान्य प्रशासन डा. आर.एन. बत्ता ने स्वागत किया।
