- November 6, 2022
1992-1993 के मुंबई दंगों में पीड़ितों और लापता व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश — सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार की ओर से विफलता थी और 1992-1993 के मुंबई दंगों में पीड़ितों और लापता व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए थे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह विवादित नहीं हो सकता है कि दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में बड़े पैमाने पर हिंसा के लिए कुछ समूह जिम्मेदार थे।
न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस तरह की विफलता लोगों की पीड़ा का मूल कारण है और प्रभावित व्यक्तियों को राज्य सरकार से मुआवजे की मांग करने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य द्वारा 1993 और 1999 में क्रमशः दंगों से प्रभावित व्यक्तियों और लापता व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को मुआवजे के भुगतान के लिए 2 सरकारी प्रस्ताव जारी किए गए थे।
कोर्ट ने पाया कि दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में दंगों के दौरान 900 लोगों की जान चली गई और 2,036 लोग घायल हो गए, चाहे वह हिंसा या पुलिस फायरिंग के कारण हो।
यह देखते हुए कि लापता हुए 168 व्यक्तियों में से 60 के परिवारों को मुआवजा दिया गया है, अदालत ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह 108 लापता व्यक्तियों के कानूनी वारिसों का पता लगाने और ब्याज सहित मुआवजे का भुगतान करने के लिए सभी प्रयास करें।
22 जुलाई 1998, जब दूसरा सरकारी संकल्प जारी किया गया था, से छह महीने की अवधि की समाप्ति से 9 प्रतिशत की ब्याज का भुगतान किया जाना है। इस बीच, इसके बाद पहचाने गए पीड़ितों को भी 8 जनवरी, 1994 से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजा दिया जाना है।
अदालत ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा मुआवजे और/या ब्याज के भुगतान की पूरी कवायद नौ महीने में पूरी की जाए.
राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि वह फरार या लापता आरोपियों का पता लगाने के लिए तुरंत एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन करे और अदालतों की सहायता करे ताकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।
अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट को प्रशासनिक पक्ष से संबंधित अदालतों को आवश्यक संचार जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें आरोपी का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मामले लंबित हैं।
राज्य सरकार को पुलिस बल में सुधार के मुद्दे पर नियुक्त आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशों को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें उसने स्वीकार कर लिया है।
अदालत ने महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एमएसएलएसए) के सदस्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति को इस फैसले से जारी निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का निर्देश दिया है।
राज्य सरकार को निम्नलिखित विवरण के साथ समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है:
– 108 लापता व्यक्तियों का विवरण उनके नाम और पते सहित
– मुआवजे से वंचित 108 लापता लोगों के परिजनों का पता लगाने का किया प्रयास
– भुगतान किए गए या भुगतान नहीं किए गए पीड़ितों का विवरण भुगतान की तारीखों के साथ
