• August 20, 2017

15 जिलों में 25 गोदामों के निर्माण के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी

15 जिलों में  25 गोदामों के निर्माण के लिये  वित्तीय स्वीकृति जारी

जयपुर——- सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने शनिवार को बताया कि राज्य के 15 जिलों में 7 गोदाम 250 मैट्रिक टन तथा 18 गोदाम 100-100 मैट्रिक टन क्षमता के निर्मित होंगे। इसके लिए 3 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च किए जाने हैं, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि गोदाम निर्माण से 15 जिलों के किसानों को भण्डारण सुविधा मिल पाएगी।

श्री किलक ने बताया कि इन गोदामों के निर्माण से राज्य की भण्डारण क्षमता 3 हजार 550 मैट्रिक टन की वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही 100-100 मैट्रिक टन के 78 गोदामों के निर्माण की भी स्वीकृति जारी की जाएगी। इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों से भूमि उपलब्धता के प्रस्ताव मांगे गए हैं।

उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले की खेदासरा एवं भीलकी जाटान ग्राम सेवा सहकारी समिति में 100-100 मैट्रिक टन एवं टिब्बी केवीएसएस 250 मैट्रिक टन, नागौर जिले की चार ग्राम सेवा सहकारी समितियों तरनाउ, थाटा, निम्बोलाकलां एवं अलतवा में 100-100 मैट्रिक टन तथा गच्छिपुरा केवीएसएस में 250 मैट्रिक टन, श्री गंगानगर जिले की 2 ग्राम सेवा सहकारी समितियों सिंगरासर एवं सरदारगढ़ में, अलवर जिले की 2 ग्राम सेवा सहकारी समितियों चतरपुरा एवं करनीकोट में 100-100 मैट्रिक टन के गोदाम निर्मित होंगे।

श्री किलक ने बताया कि इसी प्रकार बाड़मेर जिले की 3 केवीएसएस शिव, सिणधरी एवं चौहटन में, राजसमन्द जिले की रेलमगरा, बांरा जिले की सीताबाडी केवीएसएस में 250-250 मैट्रिक टन क्षमता के तथा झुंझुनूं जिले की बागोली, जयपुर जिले की मलिकपुर, दौसा जिले की महु खुर्द, जालौर जिले की आकोली, भीलवाड़ा जिले की गिरडिया, टोंक जिले की बनवाडा, जोधपुर जिले की ढढू एवं चुरू जिले की मेहरासर उपाध्याय ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100-100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनेंगे।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि 100-100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपये तथा 250-250 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। समितियां इस राशि का उपयोग गोदाम निर्माण के अलावा कार्यालय भवन के निर्माण में भी ले सकती है। उन्होंने कहा कि समितियों का गोदाम निर्माण लेआउट प्लान पूर्व में जारी कर दिया है।

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