- February 28, 2019
15 अगस्त 2020 तक प्री-पेड मीटर— मुझे काम करने और आपकी सेवा करने में विश्वास है:- मुख्यमंत्री
पटना———:- मुख्यमंत्री श्री नीतीश ने नालंदा जिले के कतरीसराय प्रखंड में 140 करोड़ 40 लाख रूपये की 53 योजनाओं का शिलान्यास एवं 11 करोड़ 50 लाख रूपये की योजनाओं का उद्घाटन रिमोट के माध्यम से किया।
उन्होने कहा की कतरीसराय प्रखंड भवन का शिलान्यास किया गया है और इसकी लागत 18 करोड़ 20 लाख रूपये है। कतरीसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बेड में उत्क्रमित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 7 करोड़ रूपये है। सकरी नदी पर बीयर निर्माण तथा वितरण प्रणालियों के पुनसर््थापन के अवशेष कार्य का शिलान्यास भी हुआ है। कतरीसराय प्रखंड में बादी-गोबरधन बिगहा पथ के मुंशी पइन पर उच्चस्तरीय पुल का शिलान्यास भी हुआ। सरमेरा में आई0टी0आई0 की स्वीकृति मिल गई है। इसकी लागत 9 करोड़ 36 लाख रुपए होगी और उसका भी शिलान्यास हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना’ सभी 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए लागू की गई है, जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके लिए 1 मार्च से आवेदन लिया जाएगा और उनके खाते में अप्रैल माह से अगस्त माह तक का पैसा अगस्त माह में ही चला जाएगा।
आर्थिक रुप से पिछड़े हुए लोगों के लिए केंद्र सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है।
राज्य सरकार ने भी उसे कानून बनाकर लागू कर दिया है। पहले से मिल रहे 50 प्रतिशत आरक्षण वाले वर्गों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जायेगी। टोला संपर्क योजना के अंतर्गत कुल 4500 टोले हैं, जिसमें से 1000 टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है।
गुणवत्ता प्रभावित वाले क्षेत्रों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से पीने का जल उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2019 तक हर घर में शौचालय के निर्माण का लक्ष्य है। 25 अक्टूबर 2018 तक हर इच्छुक व्यक्ति को बिजली उपलब्ध करा दिया गया है। इस वर्ष के अंत तक सिंचाई के लिए अलग से कृषि फीडर का निर्माण एवं पुराने जर्जर तारों को भी बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 15 अगस्त 2020 तक प्री-पेड मीटर लगा दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अब बिजली की उपलब्धता हर घर तक होने से भूत का डर भी भाग गया है और लालटेन की उपयोगिता भी खत्म हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी कानून को लागू किया गया है लेकिन फिर भी कई लोग अवैध धंधे में लगे हुये हैं। इसको पीने वाले लोगों और धंधा करने वाले लोगों के बारे में आपलोग टेलिफोन के माध्यम से सूचना दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी और सूचना देने वालों का नाम भी गुप्त रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत हरेक पंचायत से अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को वाहन खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत 60 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है।
इंदिरा आवास के क्षतिग्रस्त मकानों को फिर से निर्माण के लिए एक लाख रूपये की राशि दी जा रही है। सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 60 हजार से 1 लाख रुपए तक की राशि वैकल्पिक रोजगार के लिए दी जा रही है।
अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को छात्रवृति के साथ 15 किलो अनाज की सहायता दी जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय की परित्यक्त महिलाओं की सहायता राशि भी 10 हजार रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रूपये कर दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई अन्य योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बी0पी0एस0सी0 की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50 हजार रुपये एवं यू0पी0एस0सी0 की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर एक लाख रुपए की सहायता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे काम करने और आपकी सेवा करने में विश्वास है। मैं बाढ़ बड़हिया के लोगों को कभी नहीं भूलूंगा और जीवन भर सेवा करता रहूंगा। नालंदा ज्ञान की भूमि है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनसर््थापित किया जा रहा है। बिहार के उस गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करने के लिए आपसी भाईचारा रखना होगा और शिक्षित होना होगा। समाज में प्रेम-भाईचारा और आपसी एकता के साथ आप सब मिल जुलकर रहें।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अरविंद कुमार चैधरी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, पटना प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राजेश कुमार, नालंदा के जिलाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह, नालंदा के पुलिस अधीक्षक श्री नीरज कुमार सहित अन्य पदाधिकारीगण, गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में आमलोग उपस्थित थे।
