13 साल और उनका भविष्य अब भी अधर में -उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक

shailesh October 12, 2012

पटन ——– बिहार के उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक बिहार दलित विकास समिति द्वारा बेली रोड स्थित डॉ० जोस सभागार में “वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन में पारदर्शिता” विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर जी के तस्वीर पर नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

उन्होंने कहा कि जब वनाधिकार कानून 2006 में बना तब इस ऐतिहासिक कानून के पारित होने पर वनाश्रित समुदायों में एक नई चेतना विकसित हुई। साथ ही साथ एक विश्वास भी जागा कि अब जल-जंगल-ज़मीन पर लोगों के मालिकाना अधिकार स्थापित होगी। पर जंगल के मूल निवासियों को उनकी पारंपरिक जमीन पर मालिकाना हक देने वाले ऐतिहासिक वनाधिकार कानून को बने 13 साल बीत गए हैं, पर उनका भविष्य अब भी अधर में है।

उन्होंने कहा कि वनाधिकार कानून को लेकर दशकों से आंदोलन और परिचर्चा होते रही है। 2006 में कानून भी बना पर अभी तक यह कानून पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में नहीं आ सका है तथा इसका मूल मकसद पूरा नहीं हो सका है। जिसका सीधा असर जंगलों में रह रहे 20% आबादी पर पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि वन अधिकार कानून को विधिवत क्रियान्वित करने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को पहल करने की जरूरत है, ताकि जंगलों में निवास करने वाली अनुसूचित जाती/ जनजाति वर्ग के लोगों को उनका हक मिल सके। और हम सभी इसके लिए प्रतिबद्ध भी है।

उन्होनें बिहार दलित विकास समिति का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों में जागरूकता पैदा होती है तथा समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है। आगे भी इसपर चर्चा होते रहने की जरूरत है ताकि 20% आबादी को जल्द से जल्द उनका पूरा हक दिलाया जा सके।

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श्याम रजक
उद्योग मंत्री (बिहार सरकार)
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