- November 30, 2022
11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया—बिलकिस बानो
बिलकिस बानो ने गुजरात में 2002 के गोधरा दंगों के दौरान गैंगरेप और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, बानो ने शीर्ष अदालत के मई के आदेश को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका भी दायर की, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सजा पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी।
इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेख किया गया था। CJI ने कहा कि वह तय करेंगे कि क्या दोनों याचिकाओं को एक साथ और एक ही पीठ के समक्ष सुना जा सकता है।
गुजरात सरकार ने दोषियों में से एक राधेश्याम शाह के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 15 अगस्त को अपनी छूट और समय से पहले रिहाई की नीति के तहत दोषियों को रिहा कर दिया। शाह को 2008 में मुंबई की सीबीआई अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी और वह 15 साल चार महीने जेल में बिता चुके हैं।
इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया था कि वह दो महीने के भीतर फैसला करे कि शाह की सजा माफ की जाए या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि छूट या समय से पहले रिहाई जैसे सवालों पर निर्णय लेने के लिए गुजरात “उपयुक्त सरकार” थी क्योंकि यह वहां था कि “अपराध किया गया था न कि राज्य जहां मुकदमे को स्थानांतरित किया गया था और इसके आदेशों के तहत असाधारण कारणों से निष्कर्ष निकाला गया था।
संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास न्यायालय द्वारा पारित सजा को क्षमा करने, निलंबित करने, परिहार करने या कम करने की शक्ति है। इसके अलावा, चूंकि जेल राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों के पास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 के तहत सजा कम करने का अधिकार है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 433ए के तहत सूचीबद्ध इन शक्तियों पर प्रतिबंध हैं।
दोषियों की रिहाई के बाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), राज कुमार ने कहा: “11 दोषियों ने कुल 14 साल की सजा काट ली है। कानून के अनुसार, आजीवन कारावास का मतलब न्यूनतम 14 वर्ष की अवधि है जिसके बाद दोषी छूट के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद आवेदन पर विचार करने का निर्णय सरकार का है। पात्रता के आधार पर, जेल सलाहकार समिति के साथ-साथ जिला कानूनी अधिकारियों की सिफारिश के बाद कैदियों को छूट दी जाती है।
दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में 3 मार्च, 2002 को भीड़ ने बिलकिस के साथ गैंगरेप किया था और उसकी तीन साल की बेटी सालेहा सहित 14 लोगों की हत्या कर दी थी। उस वक्त बिलकिस गर्भवती थी। गुजरात में जान से मारने की धमकियों का सामना करने के बाद शीर्ष अदालत ने मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया था।
रिहा किए गए 11 दोषियों में जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना शामिल हैं।
