• December 18, 2015

जल स्वावलम्बन अभियान राज्य सरकार की क्रांतिकारी योजना

जल स्वावलम्बन अभियान राज्य सरकार की क्रांतिकारी योजना

जयपुर – भीलवाड़ा जिले की प्रभारी एवं महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिता भदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान राज्य सरकार की क्रांतिकारी योजना हेै। प्रदेश में जलस्तर को ऊंचा उठाने एवं गांवों में उनकी जरुरत का पूरा पानी उपलब्ध कराने के लिये इस अभियान का आगाज किया गया है। गांव का पानी गांव में रहे और सभी की जरुरतों को पूरा करे।
भीलवाड़ा प्रभारी मंत्री श्रीमती भदेल ने आज सुवाणा पंचायत समिति के दांथल ग्राम में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गांव में जल स्वावलम्बन रैली को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रत्येक गांव अपनी जल की आवश्यकताओं को स्थानीय स्तर पर ही पूरा कर स्वावलम्बी बनें। गांव का पानी गांव में रहे और सभी की तरक्की के काम आये।
उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में जल का सर्वाधिक महत्व है। पहले घरों में जल को बहुत सोच समझकर मितव्ययिता से खर्च किया जाता था। अब हमने जल के महत्व को भुला दिया है। हमें जल के महत्व को अपने जीवन में पुन: अंगीकार करना होगा ताकि हम आने वाली पीढिय़ों के लिये एक बेहतर विरासत छोड़कर जायें।
श्रीमती भदेल ने अजमेर के पास पौराणिक तीर्थ बूढ़ा पुष्कर का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के प्रयासों एवं जन चेतना से इस सरोवर का जीर्णोद्धार हुआ है। प्रदेश का प्रत्येक गांव अपने जल संसाधनों के प्रति इसी तरह की सामूहिक सोच विकसित कर ले और सरकार के प्रयासों में पूरे मन से सक्रिय सहयोग करें तो गांवों को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं रोक सकता।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकारी मुख्य सचेतक श्री कालूलाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गांवों को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये यह योजना शुरु की है। प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव के पानी को अपना मानकर उसे गांव की ही जमीन में संरक्षित करने के लिये कमर कस ले। हमें अपने भीतर अपने गांव की सेवा का भाव जगाना होगा।

Related post

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति : सर्वोच्च न्यायालय

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति…

सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई…
यू पीआई के माध्यम से लेनदेन दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन

यू पीआई के माध्यम से लेनदेन दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन

नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट्स…
पुलिस और अभियोजन पक्ष को फटकार  : “उचित तरीके से दिमाग का इस्तेमाल” नहीं किया-गुजरात उच्च न्यायालय

पुलिस और अभियोजन पक्ष को फटकार : “उचित तरीके से दिमाग का इस्तेमाल” नहीं किया-गुजरात उच्च…

गुजरात उच्च न्यायालय ने छेड़छाड़ के एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के आठ साल बाद…

Leave a Reply