- February 9, 2019
100 दिवसीय कार्य योजना में विकास कार्यों की स्वीकृति
जयपुर——- अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग श्री राजेश्वर सिंह ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि वे 18 फरवरी तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिकता से विकास कार्यों की स्वीकृतियां जारी करना सुनिश्चित्त करें इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी ।
श्री सिहं शुक्रवार को वीडियो कान्फे्रसिंग के जरिये प्रदेश के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जुड़ी सभी योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लेकर निर्देशित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत चारागाह विकास, खेल मैदान, आदर्श तालाब, व्यक्तिगत टांका एवं फार्म पौण्ड, निर्माण, शमशान व कब्रिस्तान व ड््रेनेज सहित सड़क निर्माण के विकास कार्यों की स्वीकृतियां प्राथमिकता से जारी कर कार्यों को शुरू करवायें ।
श्री सिंह ने उप मुख्य मंत्री द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आला अधिकारियों के साथ प्रथम बैठक में दिये गये निर्देशों की तरफ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि विकास कार्यों की स्वीकृति मेें ढ़िलाई बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन श्रमिकों के कार्य दिवसों की संख्या 3 गुना बढ़ा कर 26 लाख करने पर प्रसन्नता व्यक्त की । काम मांगों अभियान जारी रखें ।
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने 74 हजार लाभार्थी जो पूर्व में चिन्हित थे, का नाम सॉफ्टवेयर में अपलोड 7 मार्च तक करवाने के निर्देश दिये।
उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने के भी निर्देश दिये ।
श्री सिंह ने राजीविका के तहत नये स्वंय सहायता समूह गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन स्वंय सहायता समूहों को बैंक ऋण अतिशीध्र स्वीकृत करवाने के लिये 18 से 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलायें। इसके लिये सभी जिला कलक्टर्स की अध्यक्षता मेें सभी लीड बैंक प्रबन्धकों एवं जिला स्तरीय बैंकर्स समितियों की बैठक आयोजित की जाये । इन बैठकों में मुख्यालय से एक अधिकारी भी उपस्थित रहेगा । यह अधिकारी जिले की 5 शाखाओं का दौरा करेगा ताकि जिले के लक्ष्य पूर्ण हो सके ।
आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग श्री सलविन्द्र सिंह सोहता ने नवीन पंचायत भवनाें के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने व डिजायन मेें परिवर्तन नहीं करने के निर्देश दिये ।
आयुक्त मनरेगा एवं निदेशक स्वच्छ भारत मिशन श्री पी0सी0 किशन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विश्व बैंक की ग्रांन्ट के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं शौचालयों के निर्माण के फोटो 2 दिन में अपलोड करें ।
