- February 6, 2022
हरियाणा “भूमि के पुत्रों” की नीति :: स्थानीय उम्मीदवारों का हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक, 2020 पारित— कानून पर रोक —पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
अधिनियम के उल्लंघन के लिए नियोक्ता को 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये के बीच जुर्माना
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने (3 फरवरी) को एक कानून पर रोक लगा दी, जो राज्य भर के निजी प्रतिष्ठानों में हरियाणवी के लिए 75 प्रतिशत नौकरियों को सुरक्षित रखता है। यह मामला जस्टिस अजय तिवारी और पंकज जैन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।
आरक्षण कानून क्या था?
नवंबर 2020 में, हरियाणा विधानसभा ने स्थानीय उम्मीदवारों का हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक, 2020 पारित किया, जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 30,000 रुपये (मूल रूप से 50,000 रुपये) से कम मासिक वेतन की पेशकश के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था।
2 मार्च, 2021 को राज्यपाल ने विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह कानून इसी साल 15 जनवरी से लागू हुआ है।
हरियाणा से पहले, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने नवंबर 2019 में, उद्योग / कारखानों में स्थानीय उम्मीदवारों के आंध्र प्रदेश रोजगार विधेयक, 2019 को पारित किया था, जिसमें अधिनियम के शुरू होने के तीन साल के भीतर स्थानीय उम्मीदवारों के लिए तीन-चौथाई नौकरियां आरक्षित थीं।
आंध्र कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि “यह असंवैधानिक हो सकता है”।
देश भर के कई अन्य राज्य इसी तरह के कानून बनाने की प्रक्रिया में हैं।
राज्य सरकार के कानून को किसने चुनौती दी और क्यों?
फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और हरियाणा के अन्य संघों ने कानून को चुनौती दी। मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता, गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने पहले तर्क दिया था कि हरियाणा “भूमि के पुत्रों” की नीति पेश करके निजी क्षेत्र में आरक्षण बनाना चाहता था, जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन था।
याचिका में कहा गया है — यह भी तर्क दिया गया कि निजी क्षेत्र की नौकरियां विशुद्ध रूप से कौशल और विश्लेषणात्मक दिमाग पर आधारित थीं, और कर्मचारियों को भारत के किसी भी हिस्से में काम करने का मौलिक अधिकार था। “प्रतिवादी (सरकार) द्वारा इस विधेयक के तहत स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में नियुक्त करने के लिए नियोक्ताओं को मजबूर करने का कार्य भारत के संविधान द्वारा बनाए गए संघीय ढांचे का उल्लंघन है, जिससे सरकार सार्वजनिक हित के विपरीत कार्य नहीं कर सकती है और लाभ नहीं उठा सकती है।
उद्योग इस कदम से प्रभावित क्यों नहीं हुआ?
हरियाणा के कई शीर्ष उद्योगपतियों ने सरकार को बार-बार सलाह दी है कि हरियाणा के लोगों के लिए रोजगार को प्रतिबंधित करने का कदम उद्योग के हित में काम नहीं कर सकता है।
जजपा विधायक राम कुमार गौतम ने विधानसभा में विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताई थी, और इसे “बिल्कुल हास्यास्पद कानून” कहा था जो “100 प्रतिशत गलत” था। गौतम ने तर्क दिया कि हरियाणा में ऐसा कानून अन्य राज्यों में जवाबी प्रतिबंध लगा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप “पूर्ण अराजकता” होगी।
इस अधिनियम के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल हैं?
दायरा व्यापक होता जा रहा है। सभी कंपनियां, सोसायटी, ट्रस्ट, सीमित देयता भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म और बड़े व्यक्तिगत नियोक्ता अधिनियम के दायरे में आते हैं।
अधिनियम में “नियोक्ता” की परिभाषा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी को शामिल करती है; हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी अधिनियम, 2012 के विनियमन के तहत पंजीकृत एक सोसायटी; सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत परिभाषित एक सीमित देयता भागीदारी फर्म; भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत परिभाषित एक ट्रस्ट; और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत परिभाषित एक साझेदारी फर्म।
कानून में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो 10 या अधिक व्यक्तियों को वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर किसी भी सेवा के निर्माण या प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित करता है; साथ ही ऐसी कोई भी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।
केंद्र या राज्य सरकारें, या इन सरकारों के स्वामित्व वाला कोई भी संगठन अधिनियम के दायरे से बाहर है।
अधिनियम द्वारा वर्णित “स्थानीय उम्मीदवार” कौन है – जिसके लिए 75% नौकरियां आरक्षित हैं?
कानून के अनुसार, एक उम्मीदवार “जो हरियाणा राज्य में अधिवासित है” को “स्थानीय उम्मीदवार” कहा जाता है और वह निजी क्षेत्र में रोजगार की तलाश में इस आरक्षण का लाभ उठाने में सक्षम होगा।
ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए एक निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। नियोक्ताओं को केवल इस पोर्टल के माध्यम से भर्ती करने की आवश्यकता है।
क्या इसका मतलब यह होगा कि निजी क्षेत्र के नियोक्ता के कुल कार्यबल का 75% हरियाणा से होना चाहिए?
75 प्रतिशत कोटा उन नौकरियों के लिए है जहां सकल मासिक वेतन या वेतन 50,000 रुपये से अधिक नहीं है, या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है। (इसे बाद में घटाकर 30,000 रुपये कर दिया गया था।)
स्थानीय उम्मीदवार हरियाणा के किसी भी जिले से हो सकते हैं, लेकिन नियोक्ता के पास किसी भी जिले से स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार को स्थानीय उम्मीदवारों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत तक सीमित करने का विवेक है। हालांकि, किसी विशेष जिले से 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की भर्ती करना नियोक्ता के अधिकार के भीतर भी है।
क्या कोई नियोक्ता इस 75% भर्ती प्रतिबंध से छूट का दावा कर सकता है?
हां, लेकिन केवल एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद और केवल तभी जब सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी यह मानते हैं कि नियोक्ता का छूट का अनुरोध उचित है।
कानून को कैसे लागू किया जाना चाहिए?
प्रत्येक नियोक्ता को उस अवधि के दौरान नियोजित और नियुक्त स्थानीय उम्मीदवारों के विवरण के साथ नामित पोर्टल पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
रिपोर्टों की जांच अधिकृत अधिकारियों द्वारा की जानी है, जिनके पास दस्तावेजों या सत्यापन के लिए कॉल करने की शक्ति है। अधिनियम के उल्लंघन के लिए नियोक्ता को 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।
