• August 29, 2018

हकिकत का गवाह सिर्फ आप ! 1,36,571 लाभार्थीयों (श्रमिकों ) पर 422 करोड़ रुपये खर्च

हकिकत का गवाह सिर्फ आप !    1,36,571 लाभार्थीयों (श्रमिकों ) पर 422 करोड़ रुपये खर्च

चंडीगढ़———हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान साढे 3 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1,36,571 लाभार्थियों पर 422 करोड़ रुपये खर्च किए गए है, जिससे गत सरकार की तुलना में 89636 लाभार्थी अधिक लाभांवित हुए है।

श्री सैनी ने विभाग द्वारा आयोजित पत्रकारवार्ता में बोलते हुए कहा कि इसके तहत वर्ष 2014-15 में 3.11 करोड़, वर्ष 2015-16 में 50.37 करोड़, वर्ष 2016-17 में 96.41 करोड़, वर्ष 2017-18 में 176 करोड़ तथा इस वर्ष जुलाई तक 96.29 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा लड़कियों की वर्दी, किताबें व अन्य सामान हेतु 22472 लाभार्थियों पर 5.82 करोड़ रुपये, छात्रवृत्ति योजना हेतु 38761 लाभार्थियों पर 21.82 करोड़ रुपये, खेलों का विकास पर 0.02 करोड़, साईकल व ट्राई साईकल खरीद सहायता हेतु 27554 लाभार्थियों को 8.32 करोड़, चश्मों व श्रवण मशीन पर 1605 लाभार्थियों को 0.22 करोड़, कन्यादान पर 3526 लाभार्थियों को 17.96 करोड़ तथा प्रसूति के 6058 लाभार्थियों पर 4.22 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

श्रम मंत्री ने बताया कि दुर्घटना में अपंगता सहायता पर 45 लाभार्थियों को 0.11 करोड़, डैन्टल केयर पर 1698 लाभार्थियों को 0.60 करोड़, सिलाई मशीन के लिए 28500 लाभार्थियों को 6.56 करोड़ रुपए वितरित किए गए है, जबकि गत सरकार में यह आंकड़ा शुन्य था।

3230 श्रमिकों को एलटीसी के लिए 0.32 करोड़, मुख्यमन्त्री श्रम पुरस्कार पर 84 लाभार्थियों को 18.20 करोड़, अपंग, अन्धेपन तथा मंदबुद्धि को सहायता के लिए 495 लाभार्थियों पर 0.83 करोड़, विधवाओं / आश्रितों को आर्थिक मदद के लिए 1928 लाभार्थियों पर 19.95 करोड़ तथा मुख्यमन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के 141 लाभार्थियों पर 6.72 करोड़ खर्च किए गए हैं।

श्री सैनी ने कहा कि श्रमिकों के उत्थान के लिए हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किये थे, उन्हें लगभग पूरा कर दिया गया है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अकुशल श्रमिकों की प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी को 216.90 रुपये से बढ़ाकर 326.82 रुपये किया गया है, जबकि उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 241.90 रुपये से बढाकर 417.12 रुपये की गई है, जबकि हमारी घोषणा 300 रूपए से अधिक करने की थी।

हमारी सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवम् स्वास्थ्य के लिए फ्री शिक्षा तथा चिकित्सा योजना लागू की घोषणा की थी, जिसको भी हमने पूरा कर दिया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री राजीव जैन, श्रम विभाग के विधान सचिव श्री महाबीर सिंह और सूचना एवं जन सम्पर्क तथा भाषा विभाग के महानिदेशक श्री समीर पाल सरो भी उपस्थित थे।

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