स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अपना कार्बन एमिशन कम करना ज़रूरी

लखनऊ (निशांत सक्सेना)   वैश्विक स्तर पर शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मामले में स्वास्थ्य क्षेत्र पांचवें स्थान पर है। ऐसे में देश की स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों को जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत संबोधित करने के महत्व पर चर्चा करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के साथ साझेदारी में एशियाई विकास बैंक ने आज गोवा में G20 के लिए स्वास्थ्य कार्य समूह में एक साइड इवेंट का आयोजन किया।
G20 ने 2016 से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन भारत की अध्यक्षता के दौरान यह पहली बार है कि यह जलवायु और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और “सभी के लिए स्वास्थ्य” की अवधारणा को प्रचारित कर रहा है। पेरिस समझौते के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास को संरेखित करने की गति 2021 में COP26 के बाद से सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जलवायु और स्वास्थ्य के लिए परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए गठबंधन (ATACH) की स्थापना की और ग्लासगो में हुई COP के बाद और यह गठबंधन अब 63 देशों का समर्थन करता है, जिसमें 24 नेट ज़ीरो स्वास्थ्य प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले साल G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी 2050 तक जलवायु-तटस्थ स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के अपने लक्ष्य की घोषणा की थी। भारत की G20 अध्यक्षता इस गति को नेतृत्व प्रदान कर रही है और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए चल रहे कार्यों पर निर्माण कर रही है।
ध्यान रहे कि इंडोनेशिया, ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन और अमेरिका के स्वास्थ्य नेतृत्व ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को दोहराया है। क्योंकि वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र का वैश्विक शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पांचवें स्थान पर है, इन देशों ने जलवायु कार्रवाई में स्वास्थ्य सेवा नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया और स्वास्थ्य क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है।
जलवायु संकट के स्वास्थ्य प्रभावों में तेजी लाने के संदर्भ में, एडीबी ने 2030 तक अपनी जलवायु वित्त महत्वाकांक्षा को $100 बिलियन तक बढ़ाने की अपनी घोषणा को दोहराया भी है।
“जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य की चुनौतियों का समाधान: एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” शीर्षक के इस जी20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के इस साइड-इवेंट में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, परषोत्तम रूपाला ने उद्घाटन भाषण दिया। पेरिस समझौते के लक्ष्यों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास को संरेखित करने और एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के तहत जलवायु-तटस्थ और लचीला स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सह-ब्रांडेड कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत के जी20 शेरपा, अमिताभ कांत भी उपस्थित थे।
अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, एशियाई विकास बैंक के महानिदेशक रमेश सुब्रमण्यम ने कहा, “जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण है और देशों को जीएचजी कटौती के संदर्भ में ध्यान देना होगा। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र शुद्ध उत्सर्जन में 5वें स्थान पर है। इस संदर्भ में हम इस मुद्दे को उठाने के लिए जी20 नेतृत्व को उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। अब एक लचीली स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, शमन और स्वास्थ्य तैयारियों के गठजोड़ पर ध्यान केंद्रित करना होगा।”
आगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यवाहक सहायक निदेशक डॉ मारिया नीरा ने अपनी बात यह कहते हुए समाप्त की, “जलवायु कार्रवाई जीवन बचाती है, पेरिस समझौता वास्तव में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संधि है।”
पुरुषोत्तम रूपाला ने अपने संबोधन में ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संबंधों को पहचानता है। उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री के संदेश को दोहराया कि भौगोलिक सीमाओं के बावजूद, संपूर्ण मानवता एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा है। उन्होने पशु स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि जलवायु परिवर्तन में इसके योगदान को कम किया जा सके और स्वास्थ्य आपात स्थितियों को उभरने से रोकने के लिए पशुओं से जुड़ी बीमारियों की निगरानी को मजबूत किया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि पशु स्वास्थ्य को मजबूत करने और वन हेल्थ दृष्टिकोण को लागू करने से जूनोटिक रोगों को रोकने और नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, जिसका पशु कल्याण, आर्थिक उत्पादकता और मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने भी इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल और गरीबी जैसी विभिन्न चुनौतियों की परस्पर संबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि COVID-19 महामारी ने दिखाया है कि कैसे स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन आपस में जुड़े हुए हैं, वैश्विक दक्षिण संचारी रोगों और संसाधनों की कमी के बोझ के कारण अधिक असुरक्षित है। G20 इंडिया शेरपा ने उल्लेख किया कि भारत ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और टेलीमेडिसिन और टेलीकंसल्टेशन जैसी डिजिटल पहलों के साथ जलवायु-लचीले स्वास्थ्य देखभाल मॉडल के लिए स्थायी समाधान होने के साथ दुनिया की फार्मेसी बन गया है। उन्होंने कहा, “टेलीमेडिसिन और टेलीकंसल्टेशन जैसी भारत की डिजिटल पहल जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य सेवा मॉडल के लिए स्थायी समाधान हैं।”
राजेश के सिंह, केंद्रीय सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जूनोटिक रोगों की समय पर निगरानी सुनिश्चित करने में भारत की पशु महामारी तैयारी पहल की क्षमता पर प्रकाश डाला। श्री लव अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच संबंधों को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए ‘एक स्वास्थ्य’ दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया।
इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें ताकेओ कोनिशी, कंट्री डायरेक्टर, एडीबी इंडिया, सुंगसुप रा, चीफ सेक्टर ऑफिसर, एडीबी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।

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