- May 16, 2020
स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन पर जोर—प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग
पटना –(संदीप कपूर)—- उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक नें विडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के महाप्रबंधकों से बैठक की, स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया। प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग कर ट्रेड के अनुसार रोजगार के अवसर मुहैया कराने की बात कही।
श्याम रजक, माननीय मंत्री उद्योग के द्वारा सभी जिले के महाप्रबंधकों के साथ विडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य राज्यों से आये प्रवासी मजदूरों/कामगारों की स्थिति राज्य में कार्यरत इकाई, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा उद्यमी योजना की समीक्षा की गई।
उद्योग मंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया एवं सभी जिले के महाप्रबंधकों से पूछा गया कि उनके जिले में कौन-कौन से स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है उसका बढ़ावा दिया जाय।
उद्योग मंत्री ने सभी महाप्रबंधकों को निदेश दिया कि जो प्रवासी मजदूर/कारीगर बाहर से आये है उनकी लगभग 77,000 की संख्या है उसे जल्द से जल्द स्कील मैपिंग का कार्य पुरा किया जाय और जो जिस ट्रेड से संबंधित है उसको रोजगार मुहैया कराने का अवसर दिया जाय।
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना ने बताया कि बाहर से जो मजदूर /कामगार आये हैं उसमें जो दक्ष श्रमिक हैं उसको स्थानीय उद्योगों में कार्य देने की बात चल रही है। कुछ उद्योगों ने नियाजित करने की भी इच्छा व्यक्त की है।
बिहार उद्योग संघ के अध्यक्ष ने भी दक्ष श्रमिकों की सूची की मांग की है ताकि वैसे उद्योग जिनके कारीगर/मजदूर बाहर चले गये हैं और उनके फैक्ट्री का उत्पादन शुरू नहीं हो रहा है वहाँ उत्पादन शुरू किया जा सके। पटना में स्थानीय माँग के आधार पर जैसे -पैकेजिंग इंडस्ट्रीज आदि के स्थापना का प्रयास करने हेतु मंत्री महोदय ने आदेश दिया।
उद्योग मंत्री श्याम रजक ने महोदय ने सभी जिले में कार्यरत इकाइयों की समीक्षा किया है जिसमें अभीतक 3,000 इकाई 38 जिलों में कार्यरत है तथा 27,488 कामगार कार्य कर रहे हैं। बियाडा प्रक्षेत्र में 569 इकाइयाँ कार्यरत है जिसमें 9,237 कामगार कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय सभी जिले के महाप्रबंधकों को यह निदेश दिया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो को जल्द से जल्द उत्पादन में लाया जाय और इकाई को जो भी कठिनाई हो उसका तुरंत जिला प्रशासन या विभागीय सचिव के सहयोग से तुरंत समाधान किया जाय।
उद्योग मंत्री ने अनुसूचित जाति/जनजाति योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अभीतक वर्ष 2020-21 में 564 लोगों को 27.56 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की गई है। जिस जिला में प्रगति असंतोषजनक है उसमें बक्सर एवं भागलपुर शामिल है।
