‘स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय’ : शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश – मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा

मुख्य सचिव  श्री अन्टोनी  डिसा  ने आज विशेष वीडियो  कॉन्फ्रेंस  के जरिये कलेक्टर्स से प्राथमिक विषयों  पर बातचीत की। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को अगले माह तक ‘स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय’  अभियान में सभी सरकारी विद्यालय परिसर में शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ  शौचालययुक्त  और स्वच्छ स्कूल होने का विशेष ‘लोगो’ तैयार किया गया है।

यह लोगो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा। प्रत्येक  विद्यालय के नजदीक लोगो प्रदर्शन के साथ 30  मई से स्वच्छ विद्यालय घोषित करने का कार्य भी प्रारम्भ होगा।  मुख्य सचिव  श्री डिसा  ने कहा कि  शेष विद्यालय में  जल्द ही शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाए।  आगामी 30  जून तक हर हाल में इस कार्य को अंजाम दिया जाना है। इसके लिए खुद कलेक्टर जवाबदेह होंगे।

कॉन्फ्रेंस  में अपर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने विद्यालय में निर्धारित अवधि  में गुणवत्ता पूर्ण शौचालय बनाए  जाने पर विस्तार से  चर्चा की। उन्होंने बताया कि 51  अधिकारी जिला-स्तर  पर हो रहे कार्य की दैनिक समीक्षा कर रहे हैं। 

नई  बीमा  और पेंशन  योजना  सफल बनाएँ

मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को हाल ही शुरू की गई  बीमा योजना  और अटल पेंशन योजना से  अधिक से अधिक लोगों  को  जोड़ने को कहा।  उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री  श्री शिवराज सिंह चौहान  ने भी सभी मंत्री को 20  से 31  मई  तक जिला स्तर  पर  सभी पात्र लोगों को बीमा योजनाओं  से जोड़ने के लिए अभियान संचालन  के निर्देश दिए  हैं। कलेक्टर इस अभियान को  जन-प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर सफल बनाने में भरसक प्रयास  करें।

इन योजनाओं  के सघन  प्रचार-प्रसार का कार्य भी निरन्तर किया जाए जिससे परिवार का हर पात्र  सदस्य इस  योजना से जुड़ने प्रेरित हो सके। श्री डिसा  ने बताया कि राज्य में करीब 4 करोड़ लोगों  के पंजीयन का महत्वाकांक्षी  लक्ष्य है। प्रदेश में जन-धन योजना में पहले ही 1.20 करोड़ लोगों  के खाते शुरू किए  जा चुके हैं। अब नई  बीमा और पेंशन योजना में  इसी उत्साह से कार्य होगा। 

नेपाल भूकम्प सहायता

मुख्य सचिव  श्री डिसा  ने नेपाल  भूकम्प त्रासदी  के लिए जिलों  से भेजी गई  आर्थिक सहायता का विवरण  15  मई तक सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने को कहा।  मध्य प्रदेश से एकत्र सहायता राशि समग्र रूप से प्रधान मंत्री कोष में दी जाना है।  

जाति  प्रमाण-पत्र 

मुख्य सचिव  ने जाति  प्रमाण-पत्र  तैयार  करने के कार्य  की भी समीक्षा की। उन्होंने  श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए सिवनी, सिंगरौली और  होशंगाबाद जिलों  की प्रशंसा की। शेष जिलों  को कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वीडियो कांफ्रेंस में प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री के. सुरेश, आयुक्त लोक शिक्षण श्री डी.डी. अग्रवाल, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र श्रीमती रश्मि अरुण शमी भी मौजूद थी।