- July 2, 2015
स्वच्छ भारत मिशन :सिरोही :शौच मुक्त करने के प्रयास
जयपुर – स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सिरोही जिले की 30 ग्राम पंचायतों को शत प्रतिशत खुले में शोैच मुक्त करने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। प्रथम चरण के अन्तर्गत इन ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण कर इनका नाम राज्य सरकार को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप चयनित करने के लिये भेजा जायेगा।
जिला परियोजना समन्वयक चान्दु खां ने बताया कि प्रथम चरण के अन्तर्गत सनपुर,सिलदर, हालीवाड़ा, मौहब्बत नगर, बागसीन, वाण, अरठवाड़ा, सिवेरा, तेलपुर, झाड़ोली, आदर्श डूंगरी, रामपुरा, आमथला, आकराभटटा, किवरली, मावल, बहादुरपुरा, गिरवर, दत्ताणी, पामेरा, सोरड़ा, अनादरा, निचलागढ़, कोजरा, धनारी, वराड़ा, बरलूट, जावाल, कालन्द्री तथा पाड़ीव ग्राम पंचायतों में आगामी 3 माह में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण कर इन्हें खुले में शौच मुक्त करने के प्रयास तीव्र गति से चल रहे हैं।
उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उक्त ग्राम पंचायतों में सोलिड व लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के निस्तारण के लिये 20 से 36 लाख रुपये तक के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजे जायेंगेे। इनमें नाला, नाली एवं खरंजा निर्माण, कचरा परिवहन एवं कचरा पात्र आदि सुविधाओं को सम्मिलित किया गया है। सरकार शौचालय निर्माण के लिये 12 हजार रुपये दे रही है। ऐसे नागरिक जिनके घर मेंं शौचालय नहीं है, निर्माण हेतु ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी या जिला परिषद सिरोही से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
न्याय आपके द्वार अभियान : 77 राजस्व लोक अदालतों में 4 हजार प्रकरण निस्तारित
जिले में न्याय आपके द्वार अभियान के अन्तर्गत अब तक ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित 77 राजस्व लोक अदालतों में पक्षकारों के मध्य आपसी समझाईश से विभिन्न प्रकार के 4 हजार 5 प्रकरण निस्तारित किये जा चुके हैं।
जिला कलक्टर वी.सरवन कुमार ने बताया कि जिले में अभियान के सुचारू संचालन और नियमित निगरानी से रेकार्ड दुरूस्ति के 3470, भूमि बंटवारे के 155, खातेदारी के 144, धारा 188 के तहत निषेधाज्ञा के 34 प्रकरण, नामान्तरण अपील के 16, इजराय के 15, रास्ता विवाद के 25, पत्थरगढ़ी के 15, काश्तकारी अधिनियम प्रकरण, धारा 83 व 183 तथा 212 आर.टी. एक्ट के 131 प्रकरण निपटाये गये हैं। निस्तारित प्रकरणों में 577 पुराने तथा 3428 नये प्रकरण हैं।
सिरोही उपखंड की 15 ग्राम पंचायतों में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 1488 प्रकरण निपटाये गये हैं। इनमें रेकार्ड दुरूस्ति के 1267, भूमि बंटवारे के 60, खातेदारी के 56, धारा 188 के 19, नामान्तरण अपील के 3, इजराय के 12, रास्ता (251) के 11, पत्थरगढ़ी के 12, काश्तकारी अधिनियम 183 व 212 के 48 मामले निपटाये गये हैं।
रेवदर उपखंड की 14 ग्राम पंचायतों में रेकार्ड दुरूस्ति के 778 प्रकरण, भूमि बंटवारे के 19, खातेदारी के 4, नामान्तरण अपील के 3, रास्ता विवाद के 5, पत्थरगढ़ी का एक, काश्तकारी अधिनियम के 10 प्रकरण निस्तारित किये गये हैं। इस उपखंड में कुल 827 प्रकरण निस्तारित हुए हैं। इसमें 54 पुराने व 773 नये प्रकरण हैं।
पिंडवाड़ा उपखंड की 28 ग्राम पंचायतों में आयोजित लोक अदालतों में 1312 प्रकरण निस्तारित किये गये हैं। रेकार्ड दुरूस्ति के 1115, भूमि बंटवारे के 55, खातेदारी के 70, धारा 188 के 3 नामान्तरण अपील के 9, इजराय का 2, रास्ता विवाद के 5, पत्थरगढ़ी का 2 तथा काश्तकारी अधिनियम के 51 मामले निपटाये गये हैं।
शिवगंज उपखंड की 7 ग्राम पंचायतों में आयोजित लोक अदालतों में रेकार्ड दुरूस्ति के 133, भूमि बंटवारे के 3, काश्तकारी अधिनियम के 8 मामले निस्तारित किये गये हैं। इस उपखंड में 145 प्रकरण निस्तारित हुए है।
माउन्ट आबू उपखंड की 12 ग्राम पंचायातों में आयोजित लोक अदालतों में रेकार्ड दुरूस्ति के 115, भूमि बंटवारे के 12, खातेदारी के 9, धारा 188 के 5, इजराय का एक, रास्ता विवाद के 2, तथा काश्तकारी अधिनियम 13 प्रकरण निपटाये गये हैंं।
—
