स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन : 12 नगर निगमों की समीक्षा :

स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन  : 12 नगर निगमों की समीक्षा :

नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने आज यहाँ नवीन विश्राम गृह के सभागार में प्रदेश के 12 नगर निगमों की समीक्षा की। बैठक में श्री अग्रवाल ने सभी नगर निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने निकायों में चल रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें।

बैठक में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर नल हर घर शौचालय योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सभी आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लायें। उन्होंने बैठक में कहा कि शहरी क्षेत्रों में घुमंतू पशुओं के आश्रय और उपचार के लिए जल्द ही एक योजना तैयार की जाएगी।

श्री अग्रवाल ने सभी नगर निगम  आयुक्तों से निकाय की आय वृद्धि के उपायों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि निकायों में व्यावसायिक परिसरों का निर्माण कर भी निगमों की आय वृद्धि का अच्छा साधन है सभी नगर निगम अपने क्षेत्रों में कलेक्टरों से चर्चा कर इसके लिए भूमि तलाश करें। श्री अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी परियोजना , अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत मिशन) की तैयारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने बिलासपुर और रायपुर के आयुक्तों को जल्द से जल्द प्रतिस्पर्धा प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन परियोजनाओं का शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले माह 25 और 26 जून को किया गया था। स्मार्ट सिटी परियोजना में प्रदेश के दो शहरों रायपुर और बिलासपुर का चयन किया गया है। जिसके तहत स्मार्ट सिटी में पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित विद्युत् आपूति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सफाई व्यवस्था, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, गरीबों के लिए किफायती आवास, सक्षम सूचना और संचार व्यवस्था, सुशासन, ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, सुस्थिर पर्यावरण, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि घटक शामिल हैं।

श्री अग्रवाल ने प्रदेश में अमृत मिशन योजना संचालन की भी जानकारी ली और निर्देश दिए हैं कि अमृत मिशन के सभी घटकों जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन, हरित स्थानों का विकास, क्षमता निर्माण आदि का पालन सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री आर पी मंडल, संचालक श्री रोहित यादव, उप सचिव श्री जितेन्द्र शुक्ल सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply