• April 16, 2021

स्टेट क्लाइमेट (जलवायु परिवर्तन) एक्शन प्लान : रेस टू जीरो’ अभियान

स्टेट क्लाइमेट (जलवायु परिवर्तन) एक्शन प्लान  : रेस टू जीरो’ अभियान

मुंबई (मुन्ना कुमार झा) —— क्लाइमेट वॉइसेस – एक साझा पहल जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन और इसके समाधान की कोशिशें तेज़ करने से जुड़े संवाद में महाराष्ट्र के आम लोगों को शामिल करना है – ने नागरिक समाज और महाराष्ट्र सरकार के साथ दो महत्वपूर्ण और सफल वर्चुअल मीटिंग्स कीं. इन बैठकों की सिफारिशें स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान (राज्य जलवायु कार्य योजना) का हिस्सा होंगी.

इन बैठकों के बाद क्लाइमेट वॉइसेस ने पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ मुलाकात की जिस दौरान उन्होंने राज्यव्यापी क्लाइमेट-रिज़िलियेंस (जलवायु परिवर्तन के अनुरूप सक्षमता) प्राप्त करने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों को साझा किया.

आदित्य ठाकरे ने बताया कि जल्द ही पांच शहर – मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर और नासिक – वैश्विक ’रेस टू जीरो’ अभियान में शामिल होंगे. साथ ही उन्होंने सी-40 शहरों के तहत मुंबई की जलवायु कार्य योजना और अक्षय ऊर्जा पर महाराष्ट्र सरकार के अहमियत की भी जानकारी दी.

यह चर्चा ऐसे समय में हुई जब विश्व के नेता 22 और 23 अप्रैल को ग्लोबल वर्चुअल सबमिट में शामिल होंगे जहां भारत पेरिस समझौते के मद्देनजर क्लाइमेट-रिज़िल्यन्ट (जलवायु परिवर्तन के अनुरूप सक्षम) भविष्य बनाने की दिशा में अपने अलग-अलग राज्यों के प्रयासों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा.

संपर्क : –
बद्री चटर्जी –
+91 9769687592 (badri@asar.co.in)
विराट सिंह –
+91 9821343134 (virat.singh@asar.co.in)

Related post

हमारे भारत में, लाखों लोग यहां रह रहे हैं, जिन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है

हमारे भारत में, लाखों लोग यहां रह रहे हैं, जिन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है

पीआईबी : (नई दिल्ली)  उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़  ने अवैध प्रवास पर गंभीर चिंता व्यक्त…
भाषा मानवता को समझने का एक पासपोर्ट है- श्री टिम कर्टिस, निदेशक, यूनेस्को प्रतिनिधि

भाषा मानवता को समझने का एक पासपोर्ट है- श्री टिम कर्टिस, निदेशक, यूनेस्को प्रतिनिधि

पीआईबी दिल्ली : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) ने 21 और 22 फरवरी 2025 को…
रक्षा मंत्रालय  के साथ ₹697.35 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर

रक्षा मंत्रालय  के साथ ₹697.35 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर

पीआईबी( दिल्ली) — रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए 697.35…

Leave a Reply