- July 13, 2021
सेनारी नरसंहार—बरी किए गए आरोपियों को नोटिस
सर्वोच्च न्यायालय ने पटना एचसी के फैसले को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने सेनारी नरसंहार के लिए दोषी ठहराए गए तेरह लोगों को मुक्त कर दिया था।
1999 में सेनारी गांव में प्रतिबंधित माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर कम से कम 34 ऊंची जाति के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए राज्य को सभी बरी किए गए आरोपियों पर नोटिस देने को कहा।
एचसी ने मई 2021 में तेरह आरोपियों को बरी करते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। 1999 में, कथित तौर पर माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) से जुड़े चरमपंथियों ने सेनारी में एक खुले मैदान में एक उच्च जाति के 34 सदस्यों को मार डाला।
18 नवंबर, 2016 को जहानाबाद जिला न्यायालय ने दस लोगों को मौत की सजा सुनाई थी और 3 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिला अदालत ने 23 अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।
बछेश सिंह, बुद्धन यादव, बूटाई यादव, सतेंद्र दास, लल्लन पासी, द्वारिका पासवान, करीबन पासवान, गोदाई पासवान, उमा पासवान और गोपाल पासवान को मौत की सजा दी गई। अदालत ने अरविंद यादव, मुंगेश्वर यादव और विनय पासवान को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 मार्च, 1999 की शाम को कथित एमसीसी सदस्यों ने भूमिहार समुदाय के 34 लोगों को सेनारी गांव में एक मंदिर के पास लाइन में खड़ा करने के लिए मजबूर किया और उनका गला काटकर और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।
पुलिस ने चिंतामणि देवी द्वारा प्रदान की गई सूचना पर मामला दर्ज किया था, जिनके पति और पुत्र 34 पीड़ितों में से थे।
