- October 2, 2018
सुशासन एसोसिएट्स की बैठक—रोडवेज़ को 680 करोड़ रुपये का घाटा
** नूंह में ‘बालिका शिक्षा वाहिनी’ शुरु
** तहसील स्तर पर अंत्योदय सरल केंद्र और मुख्यालय स्तर पर अंत्योदय भवन में क्रमश: औसतन 560 और 720 व्यक्ति हर मास आ रहे हैं।
** ‘गड्ढा मुक्त हरियाणा’—23,000 से अधिक शिकायतों में से 70 प्रतिशत का निवारण
** ‘सुरक्षित गाड़ी कार्यक्रम’ के तहत – 11,000 रोडवेज़ चालकों एवं परि-चालकों को प्रशिक्षण
** रोडवेज़ को गत वर्ष लगभग 680 करोड़ रुपये का घाटा
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चंडीगढ़———- – हरियाणा जिला मुख्यालय, उप-मंडल और तहसील स्तरीय केन्द्रों सहित एकल मंच और सभी नागरिक केन्द्रों पर 400 से अधिक सेवाएं और योजनाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य की इस उपलब्धि से प्रभावित होकर देश के कई राज्यों की अंत्योदय सरल मॉडल में रुचि बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री के सुशासन एसोसिएट्स की बैठक में यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता भी बैठक में उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ये योजनाएं एवं सेवाएं पांच सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं, जिनमें ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग, सक्रिय स्थिति एसएमएस, समीक्षा डैशबोर्ड और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना देना शामिल है। कुल 115 केन्द्रों में से 79 केंद्र पहले से ही संचालित हैं और शेष केन्द्र भी वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएंगे। नागरिकों की सुविधा के लिए ये विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी से लैस अत्याधुनिक केन्द्र हैं।
बैठक में बताया गया कि अंत्योदय सरल और हरपथ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में डिजिटल हरियाणा कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं के दौरान, 30 से अधिक केंद्रों का दौरा किया गया और 1,500 से अधिक अधिकारियों के साथ बातचीत की गई।
इस नई प्रणाली के माध्यम से लगभग तीन लाख नागरिकों ने आवेदन किया है। मुख्यालय स्तर पर सरल केंद्र में हर मास औसतन 3,975 व्यक्ति जबकि उप-मंडल स्तर पर अंत्योदय सरल केंद्र में 1,422 व्यक्ति आ रहे हैं। इसी प्रकार, तहसील स्तर पर अंत्योदय सरल केंद्र और मुख्यालय स्तर पर अंत्योदय भवन में क्रमश: औसतन 560 और 720 व्यक्ति हर मास आ रहे हैं।
बैठक में हरपथ का विस्तृत ब्योरा देते हुए बताया गया कि ‘गड्ढा मुक्त हरियाणा’ का दर्जा प्राप्त करने के लिए तीन फेज़ रोडमैप तैयार किया गया है। चरण-1 के तहत, लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सभी जिले और विभाग 31,अक्तूबर तक चार सितारा रेटिंग प्राप्त करेंगे। दूसरे चरण के तहत, सभी चार सितारा रैंकिंग प्राप्त जिला 25,दिसंबर तक हरपथ पर शिकायत दर्ज करने और सडक़ स्कैन करने के लिए सक्षम युवाओं और विभाग के कर्मियों को तैनात करेंगे।
चरण-3 के तहत, सभी जिले जनवरी,2019 तक हरियाणा को गड्ढा मुक्त घोषित करने के मिशन के साथ एक आईईसी अभियान चलाएंगे। हरपथ पर 23,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 70 प्रतिशत का निवारण किया जा चुका है। इनमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित 11,654 शिकायतें, लोक निर्माण विभाग की 7313 शिकायतें, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 4,333 और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 538 शिकायतें शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने शिकायतों को मैप पर लाने के निर्देश दिये ताकि लोग ये जान सकें कि अधिकतम शिकायतें कहां से आ रही हैं। लंबित शिकायतों और निपटाई गई शिकायतों को इंगित करने के लिए कलर कोडिंग का उपयोग किया जा सकता है ताकि लोग जान सकें कि निर्धारित समय के भीतर कितनी शिकायतों का समाधान हो सका है।
बैठक में सक्षम हरियाणा पर भी चर्चा की गई और यह बताया गया कि चार दौरों के बाद 18 खंडों को सक्षम घोषित किया गया है और 16 खंड सक्षम घोषित होने वाले हैं। वर्ष 2019 तक 80 प्रतिशत बच्चों को हिंदी और गणित में ग्रेड स्तर की योग्यता पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बैठक में बताया गया कि ग्रामीण कार्य निगरानी प्रणाली के तहत, जिला स्तर और राज्य स्तर पर तीन-तीन ग्राम पंचायतों को ई-शासन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार 25 दिसंबर, 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे।
जागृति योजना के तहत, राज्य में बस चालकों और परिचालकों के संवेदनशीलता प्रशिक्षण के लिए ‘सुरक्षित गाड़ी कार्यक्रम’ शुरू किया गया है। सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक लिंग आधारित कार्यक्रम आयोजित करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है।
नवंबर, 2018 से जून, 2019 तक 11,000 रोडवेज़ चालकों एवं परि-चालकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
महत्वाकांक्षी जिला नूंह कार्यक्रम के तहत, लड़कियों के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए नूंह में ‘बालिका शिक्षा वाहिनी’ शुरू की गई है।
‘शिवधाम नवीनीकरण योजना’ के तहत, मुख्यमंत्री ने सभी श्मशान घाटों एवं कब्रिस्तानों की चारदीवारी और फुटपाथ के निर्माण का कार्य तेज करने के निर्देश दिये।
हरियाणा रोडवेज़ में सकारात्मक बदलाव के लिए एक विस्तृत रोडमैप भी प्रस्तुत किया गया। रोडवेज़ को गत वर्ष लगभग 680 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तथा वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का विजन इस घाटे का शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का है। इस संबंध में एक रणनीति पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और शीघ्र ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा।
चार घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री के सुशासन एसोसिएट्स ने भी जिलों के अपने अनुभवों और हरियाणा में सुशासन के मिशन को सफल बनाने की दिशा में उन द्वारा किया जा रहे कार्यों एवं प्रयासों को सांझा किया।
