सुविधाओं से लाभान्वित होने लगी हैं ग्रामीण महिलाएं

भले ही आर्थिक रूप से यह गांव सशक्त न हो, लेकिन जागरूकता के मामले में इस गांव में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है. गांव की महिलाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने लगी हैं. एक ओर जहां उन्हें मनरेगा के तहत काम मिलने लगा है तो वहीं आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं. गांव की 34 वर्षीय गंगा देवी कहती हैं कि “रोजगार के मामले में महिलाओं की स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है. गांव में मनरेगा के अंतर्गत जब भी काम होते हैं तो उसमें महिलाओं की भी भागीदारी होती है. लेकिन यह निरंतर रूप से नहीं मिल पाता है. यही कारण है कि अधिकतर महिलाएं शहरों में बड़े घरों में साफ सफाई का काम करती हैं. कुछ महिलाएं खेतों में मजदूर के रूप में भी काम करती हैं ताकि वह घर की जरूरतों को पूरा कर सकें.” वह कहती हैं कि महिलाएं रोज़गार के प्रति काफी गंभीर हैं. यदि गांव में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं तो यह लोयरा गांव की महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा. फिलहाल मनरेगा के तहत जो काम आते हैं, इसमें महिलाओं की समुचित भागीदारी होती है.

वहीं 35 वर्षीय प्रेमा बाई गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की सराहना करते हुए कहती हैं कि केंद्र से न केवल बच्चों को बल्कि गर्भवती महिलाओं को भी समय पर पूरक आहार उपलब्ध कराया जाता है. केंद्र की संचालिका और सहायिका समय पर सभी ज़रूरतमंद महिलाओं तक पोषाहार उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं. इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करती हैं कि गर्भवती महिलाओं का समय पर सभी टीकाकरण हो. वह बताती हैं कि आंगनबाड़ी के माध्यम से गांव की महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त पैड्स उपलब्ध कराये जाते हैं. साथ ही समय समय पर उनके द्वारा इस दौरान स्वयं को कैसे स्वस्थ रखें, इस बात की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है. वह बताती हैं कि यह आंगनबाड़ी केंद्र किशोरियों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है. जहां उन्हें उन सभी बातों की जानकारी उपलब्ध हो रही है जो वह घर में भी किसी से पूछने में झिझक महसूस करती थी. वहीं 40 वर्षीय धूली बाई कहती हैं कि पहले गांव में महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बहुत कम जानकारियां थी. लेकिन अब आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से महिलाएं न केवल उन योजनाओं के बारे में जानने लगी हैं बल्कि उनका लाभ भी उठाने लगी हैं. हालांकि अभी भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास समुचित पहचान पत्र और दस्तावेज़ नहीं होने के कारण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सका है.

गांव में शिक्षा विशेषकर बालिका शिक्षा की अगर बात करें तो इसमें भी पहले की अपेक्षा सुधार आने लगा है. गांव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की अधिकतर लड़कियां 12वीं तक शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं. वह सरकार द्वारा दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि और छात्रवृत्ति का भी समुचित लाभ उठा रही हैं. वहीं स्कूलों में उन्हें माहवारी से जुड़ी न केवल सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है बल्कि पैड्स भी उपलब्ध कराये जाते हैं. लोयरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9वीं की छात्रा उमा बताती है कि जब वह सातवीं की छात्रा थी तो स्कूल की शिक्षिका द्वारा उसे माहवारी से जुड़े विषय और पैड्स के इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बताया था. वह कहती है कि स्कूल में छात्राओं के लिए पैड्स उपलब्ध रहते हैं. उमा के साथ पढ़ने वाली 13 वर्षीय केतकी कहती है कि “हमें न केवल इन विषयों पर बल्कि सरकार द्वारा छात्राओं के हितों में चलाई जा रही कई अन्य योजनाओं के बारे में भी स्कूल की शिक्षिकाएं बताती रहती हैं.” वह बताती है कि उसके पिता एक दैनिक मज़दूर हैं. ऐसे में वह उसकी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते हैं. लेकिन वह सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति के कारण पढ़ने में सक्षम हो सकी है.