• August 26, 2016

सीएम विंडो पर दर्ज 1790 शिकायतों का निदान :-

सीएम विंडो पर दर्ज 1790 शिकायतों का निदान :-

झज्जर, 26 अगस्त –उपायुक्त आर सी बिढ़ाण ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में विभागाध्यक्षों के साथ सीएम विंडो पर दर्ज समस्याओं के निदान की समीक्षा बैठक की ।

बैठक में नोडल अधिकारी ने बताया कि विभिन्न विभागों में सीएम विंडो के माध्यम से अब तक 2118 शिकायतें,समस्याएं दर्ज हुई हैं। इनमें से संबंधित विभागों द्वारा 1790 का समाधान कर दिया गया है, बाकि पर कार्यवाही चल रही है। उपायुक्त ने कहा कि सीएम विंडो आमजन और मुख्यमंत्री के बीच सीधे संवाद का सशक्त माध्यम है। सीएम विंडों के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों, समस्याओं और सुझावों पर अधिकारीगण पूरी गंभीरता के साथ तय समय सीमा में निदान करें। 26 August Photo No. 1

उपायुक्त ने बैठक में बकाया शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र निपटान कर नोडल अधिकारी को सूचित करें। शिकायत का समाधान करते समय प्रशासन के मार्गदर्शन व मदद की जहां भी जरूरत है, तो तुरंत अपने संबंधित एसडीएम के संज्ञान में मामले को लाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रतिदिन सीएम विंडो पर पेडिंग स्टेट्स रिपोर्ट का अवलोकन भी करें। शिकायत का निदान होते एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर)को अपडेट करें।

बिढ़ाण ने कहा कि मुख्यमंत्री सीएम विंडो पर दर्ज होने वाली शिकायतों व समस्याओं के निदान को लेकर बेहद संजीदा हैं। बैठक में एसडीएम झज्जर प्रदीप कौशिक एसडीएम बहादुरगढ़ मनीषा शर्मा, डीडीपीओ विशाल कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

क्लेम कमीशनर जस्टिस – क्लेम कमीशनर जस्टिस के सी पुरी (सेवानिवृत) पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ 30 अगस्त को झज्जर का दौरा करेंगे। एसडीएम प्रदीप कौशिक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अपने दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में क्लेम कमीशनर पत्रकारों से साढ़े ग्यारह बजे रू-ब-रू होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने जस्टिस के सी पुरी (सेवानिवृत) पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को फरवरी माह में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की एस्टीमेट रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है।

Related post

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)———-  कुछ सवाल एक नहीं, अनेक बार उठते रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता के…
कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…

Leave a Reply