• October 5, 2017

सिलकोसिस बीमारी के लिये टास्क फोर्स की बैठक

सिलकोसिस बीमारी के लिये टास्क फोर्स की बैठक

जयपुर————–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 (एनएफएसए) के अन्तर्गत राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के चिन्हिकरण के मानक निर्धारित किये जाने के लिये पुनर्गठित टास्क फोर्स की बैठक मुख्य सचिव श्री अशोक जैन की अध्यक्षता में बुद्धवार को सचिवालय में सम्पन्न हुई।

बैठक में मुख्य सचिव के निर्देशानुसार एनएफएसए सूची में पात्र व्यक्तियों के समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन के लिये टास्क फोर्स ने एक सब-कमेटी का गठन किया, जिसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ-साथ स्वायत शासन विभाग, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को शामिल किया गया।

बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की श्रेणी में सिलकोसिस बीमारी से ग्रसित लोगों को भी इस योजना से लाभान्वित करने हेतु उन्हें जोड़ने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि प्रदेश के बारां जिले में चयनित नवीन सहरिया परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी में शामिल किया जाये।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव, श्री राजीव सिंह ठाकुर ने बैठक के प्रारम्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 419 लाख चयनित यूनिट है। योजनान्तर्गत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सितम्बर,2016 से पोस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का समुचित वितरण किया जा रहा है। उन्होंने योजना में पात्र एवं अपात्र व्यक्तियों के समावेशन एवं निष्कासन के निर्धारित मानक एवं अपीलीय प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में विस्तार से बताया।

श्री ठाकुर ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के जनजाति उपयोजना क्षेत्रान्तर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिलों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 70 फीसदी से अधिक लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

बैठक में एनएफएसए अधिनियम के तहत प्रदेश में जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश के कल्याणकारी संस्थाओं एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी वर्ग के छात्रावासों को भी बीपीएल दरों पर गेहूं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व श्री खेमराज, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास श्री जे.सी.महान्ति, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार श्री अखिल अरोरा, प्रमुख सचिव, स्वायत शासन विभाग श्री मंजीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव, गृह श्री दीपक उप्रेती, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रीमती वीनू गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव विधि श्री मनोज व्यास, सचिव, पंचायतराज विभाग श्री नवीन महाजन, विशिष्ठ सचिव विधि श्री प्रमिल माथुर, विशिष्ठ सचिव वित्त श्री एस.के.सोलंकी, विशिष्ठ सचिव एवं निदेशक, समाज कल्याण विभाग डॉ.समित शर्मा, निदेशक महिला एवं बाल विकास शुचि शर्मा, निदेशक, जनगणना श्री एस.एस.सोहता, आयुक्त मीड-डे-मील श्री वेदसिंह, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, डॉ. वी.के.माथुर उपस्थित थे।

Related post

जनवरी 2024 में 1,41,817 कॉल : कन्वर्जेंस कार्यक्रम के तहत 1000 से अधिक कंपनियों के साथ साझेदारी

जनवरी 2024 में 1,41,817 कॉल : कन्वर्जेंस कार्यक्रम के तहत 1000 से अधिक कंपनियों के साथ…

 PIB Delhi—एक महत्वपूर्ण सुधार में, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने शिकायतों के समाधान में तेजी लाने…
‘‘सहकारिता सबकी समृद्धि का निर्माण’’ : संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 : प्रधानमंत्री

‘‘सहकारिता सबकी समृद्धि का निर्माण’’ : संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 : प्रधानमंत्री

 PIB Delhi:——— प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दोपहर…

Leave a Reply