- November 12, 2021
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक
जयपुर—— मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पूरी दुनिया में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य सरकार समाज के वंचित, असहाय, निराश्रित सहित अन्य सभी जरूरतमंद वर्गाें की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी बजट एवं अन्य घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करें।
श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर पात्र व्यक्ति तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इनके नियम और प्रक्रियाओं का और अधिक सरलीकरण किया जाए। साथ ही आवेदन से लेकर लाभ प्रदान करने तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन सम्पादित किया जाए। ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कोरोना वैश्विक महामारी के पीड़ित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत राहत पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अधिकारी हर पात्र पीड़ित परिवार तक इसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने अनाथ बालक-बालिका, विधवा महिला एवं विधवा महिला के बालक-बालिका के लिए एक बेहतर कोरोना राहत पैकेज की घोषणा की है। केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार के पैकेज के अनुरूप पीड़ित परिवारों को अधिक सहायता उपलब्ध कराए। अभी तक केन्द्र सरकार की ओर से केवल अनाथ बच्चों के लिए ही सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह सहायता भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलती है। ऎसे में पीड़ित परिवारों को संकट की इस घड़ी में तात्कालिक रूप से यथोचित सहायता नहीं मिल पा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी पेंशन योजनाओं में केन्द्र सरकार की ओर से 1 अक्टूबर, 2012 से सीलिंग निर्धारित की हुई है। इसके कारण लाखों लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा अपने कोष से पेंशन का भुगतान करना पड़ रहा है। साथ ही, केन्द्र की ओर से दी जाने वाली पेंशन राशि भी काफी कम है। केन्द्र सरकार इन योजनाओं में करीब 325 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष वहन कर रही है, जबकि राज्य सरकार प्रतिवर्ष करीब 970 करोड़ रूपए वहन कर रही है। श्री गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार इन योजनाओं में पात्र सभी लाभार्थियों की पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करे। साथ ही, केन्द्र पेंशन की राशि भी बढ़ाये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार को पहले पत्र लिखकर आग्रह किया गया था। शीघ्र ही इस संबंध में फिर पत्र लिखकर राज्य की मांग से अवगत कराया जाएगा।
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु एवं अद्र्ध घुमन्तु समुदाय के उत्थान के लिए डिनोटिफाइिड ट्राइब पॉलिसी लाने, 50 करोड़ रूपये के विकास कोष की स्थापना तथा डीएनटी रिसर्च एण्ड प्रिजर्वेशन सेन्टर बनाने की घोषणा की है। विकास कोष का गठन किया जा चुका है। अब विभाग जल्द से जल्द पॉलिसी लाने के साथ ही रिसर्च सेन्टर बनाने के काम को गति दे। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं केे पूरा होने से विमुक्त, घुमन्तु एवं अद्र्ध घुमन्तु समुदाय के विद्यार्थियों एवं युवाओें को रोजगार तथा शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही इन समुदायों की पारम्परिक कलाओं और संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन भी हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चों को कैरियर निर्माण एवं आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने की संभावना तलाशी जाएं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ऎसे जरूरतमंद बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। श्री गहलोत ने समाज के विभिन्न वर्गाें के लिए छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्याें को गति देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति से सम्बन्धित गतिविधियों को विभाग पूरी प्राथमिकता दे, ताकि भावी पीढ़ी को मादक पदार्थों के सेवन बचाया जा सके। साथ ही नवजीवन योजना की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित हो।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुडे़ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि विभागीय योजनाओं का पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने एवं बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है।
शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री समित शर्मा ने प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत अब तक 13 हजार 701 व्यक्तियों को 91 करोड़ 42 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इससे पहले कोविड के दौरान असहाय एवं निराश्रित 32 लाख परिवारों को 5 किश्तों में 1865 करोड़ रूपये की अनुग्रह सहायता का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में करीब 1 लाख स्वीकृतियां जारी कर लोगों को लाभान्वित किया गया है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, निशक्तजन आयुक्त श्री गजानन्द शर्मा, संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय श्रीमती अनुप्रेरणा कुन्तल, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री ओपी बुनकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
