- January 4, 2023
सांसद मंत्री और विधान सभा सदस्य के स्वतंत्र भाषण के मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद सदस्य (सांसद) मंत्री और विधान सभा सदस्य (विधायक) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अन्य नागरिकों की तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समान रूप से आनंद लेते हैं।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के सार्वजनिक पदाधिकारियों के स्वतंत्र भाषण के मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, एएस बोपन्ना, बीआर गवई, वी रामासुब्रमण्यन और बीवी नागरत्ना की संविधान पीठ ने कहा कि सार्वजनिक पदाधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकता है, जो संपूर्ण हैं। और सभी नागरिकों पर लागू होता है।
न्यायालय ने कहा कि सरकार या उसके मामलों से संबंधित किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयानों को अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
एक अलग फैसले में, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत आवश्यक अधिकार है, ताकि नागरिकों को शासन के बारे में अच्छी तरह से सूचित और शिक्षित किया जा सके, यह अभद्र भाषा में नहीं बदल सकता।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ मामला
यह मामला उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खान द्वारा सामूहिक बलात्कार पीड़ितों के बारे में दिए गए एक बयान से उत्पन्न हुआ है।
अदालत उस व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी पत्नी और बेटी के साथ जुलाई 2016 में बुलंदशहर के पास एक राजमार्ग पर कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था और मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
उन्होंने याचिका में खान के खिलाफ उनके विवादास्पद बयान के संबंध में मामला दर्ज करने की भी मांग की कि सामूहिक बलात्कार का मामला एक राजनीतिक साजिश थी।
सुनवाई के दौरान, संविधान पीठ ने पाया कि एक अलिखित नियम है कि सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को आत्म-प्रतिबंध लगाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपमानजनक टिप्पणी न करें, और इसे राजनीतिक और नागरिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति नागरथाना ने टिप्पणी की, “सार्वजनिक जीवन में रहने वालों के लिए एक स्व-लगाए गए कोड की आवश्यकता है।”
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता कलेश्वरम राज ने पीठ से आग्रह किया कि सांसदों के लिए एक आचार संहिता की आवश्यकता है और पहले के निर्णय केवल अभद्र भाषा से संबंधित हैं।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया था कि पहले के फैसलों में इस पर विस्तार से विचार किया गया था और इस पीठ के समक्ष संदर्भ शैक्षणिक प्रकृति का है।
