• July 21, 2015

सहकार किसान कल्याण योजना में 400 करोड़ के सहकारी ऋण – सहकारिता राज्य मंत्री

सहकार किसान कल्याण योजना में 400 करोड़ के सहकारी ऋण – सहकारिता राज्य मंत्री

जयपुर – सहकारिता राज्य मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने बताया है कि सहकार किसान कल्याण योजना में काश्तकारों को कृषि निवेश गतिविधियों के लिए 400 करोड़ रुपए के टर्म लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 20 प्रतिशत नए काश्तकारों को फसली सहकारी ऋण वितरण में कोताही बरदाश्त नहीं की जाएगी।
श्री किलक सोमवार को नेहरु सहकार भवन में रजिस्ट्रार डॉ. आर. वेंकटेश्वरन के साथ सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और कोटा संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने बताया कि सहकार किसान कल्याण योजना में सहकारी बैंकों के माध्यम से काश्तकारों को टर्म लोन के रुप में आसान किश्तों में 11.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में काश्तकारों को डीएलसी दर का 70 प्रतिशत तक ऋण दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अल्पकालीन और दीर्घकालीन सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था के सरलीकरण पर जोर देते हुए काश्तकारों के हित में लगातार नए-नए फैसले किए जा रहे हैं।
श्री किलक ने बताया कि सहकारी बैंकों मेें लागू बीमा योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते हुए शतप्रतिशत ऋणी काश्तकारों को सामाजिक सुरक्षा की दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा जाए।उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक 22 लाख काश्तकारों को 19 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक के फसली सहकारी ऋण वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने सहकारी संस्थाओं की अनियमितताओं की जांच में देरी पर गंभीरता व्यक्त करते हुए अभियान चलाकर जांच पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कोटा संभाग में सरकार आपके द्वारा अभियान के दौरान गोदामों आदि के शिलान्यास व जो तैयार हो गए हैं उनके उद्घाटन कराएं। उन्होंने बजट घोषणाएं, सुराज संकल्प योजनाएं व अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जनसुनवाई के अधिकांश प्रकरणों के निस्तारण की सराहना की।
रजिस्ट्रार डॉ. आर. वेंकटेश्वरन ने सहकारी बैंकों को बैंकों की तरह काम करते हुए नई-नई ऋण योजनाएं शुरु करने और फसली ऋणों के साथ ही अन्य ऋण सुविधाओं का लाभ आमनागरिकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों को मनरेगा खातों सहित सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन लाभार्थियों, नकद हस्तांतरण योजनाओं के लाभार्थियों के खाते प्राथमिकता से सहकारी बैंकों में खुलवाने के निर्देश दिए।
डॉ. वेंकटेश्वरन ने सहकारी बैंकों में रिक्त ऋण पर्यवेक्षकों के पदों की सूचना शीघ्र भेजे ताकि पदोन्नति की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहकारी बैंकों में वित्तीय अनुशासन की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने राइसम से भी बैंक अधिकारियों व कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण मॉडूल तैयार कर सीबीएस व बदलती सिनेरियों के अनुकूल प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विशिष्ठ सहायक डॉ. एस.पी. सिंह, एमडी राजफैड श्री एल.एन.मीणा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्री राजपाल सिंह चौहान, सुरेन्द्र सिंह, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री के.के.गुप्ता, भूमि विकास बैंक श्री विजय शर्मा, उपभोक्ता संघ श्री इन्दर सिंह व वरिष्ठ अधिकारियों तथा कोटा संभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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