सहकारी संस्थाओं के बकाया ऑडिट के लिए अंकेक्षक नियुक्त

shailesh October 12, 2012

जयपुर – सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार डॉ. आर. वेंकटेश्वरन ने बताया है कि ऑडिट नहीं कराने वाली सहकारी समितियों के विरुद्घ सख्त कदम उठाते हुए 2013-14 व उससे पूर्व का अभी तक ऑडिट नहीं कराने वाली ऑडिट योग्य सहकारी समितियों के अंकेक्षण के लिए ऑडिटर लगा दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 में भी अभी तक ऑडिटर नियुक्त नहीं कराने वाली सहकारी समितियों में विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से ऑडिटर नियुक्त किए जा रहे हैं।
रजिस्ट्रार डॉ. वेंकटेश्वरन ने स्पष्ट किया कि ऑडिट में असहयोग व रेकार्ड उपलब्ध नहीं कराने वाली सहकारी समितियों के खिलाफ अधिनियमान्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि मार्च 15 को 22 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 49 फीसदी समितियों का ऑडिट संपन्न हो गया।
डॉ. आर. वेेंकटेश्वरन ने बताया कि सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सहकारी समितियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लेखे तैयार कर ऑडिट कराने के वैधानिक प्रावधान है। रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल या विभागीय ऑडिट निरीक्षकों में से किसी को भी ऑडिटर नियुक्त कर ऑडिट कराने की छूट के बावजूद अधिकांश सहकारी समितियों द्वारा ऑडिट नहीं कराने को विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने बताया कि विभागीय सख्ती व प्रयासों का परिणाम है कि वर्ष 2013-14 में 27.34 प्रतिशत समितियों के ऑडिट की तुलना में वर्ष 2014-15 में 49.03 फीसदी सहकारी समितियों का ऑडिट हुआ हैं। इस वर्ष की ऑडिट का आंकड़ा रेकार्ड स्तर पर पहुंच जाएगा।
मुख्य अंकेक्षक रागिनी सक्सैना ने बताया कि रजिस्ट्रार डॉ. वेंकटेश्वरन ने 21 मई को पत्र् जारी कर पुरानी बकाया ऑडिट के लिए 15 जुलाई व गत वित्तीय वर्ष के ऑडिट के लिए समितियों को स्वयं के स्तर से 30 सितंबर तक ऑडिटर नियुक्त कर ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। आदेशों के बाद भी जिन समितियों ने ऑडिटर लगाकर ऑडिट नहीं कराया है उनमें विभाग द्वारा ऑडिटर नियुक्त कर अंकेक्षण कराया जा रहा है। ऑडिट फीस की वसूली में भी तेजी आई हैं।
सक्सैना ने बताया कि सहकारी समितियों के ऑडिट करवाने और ऑडिट फीस की वसूली के प्रयासों में तेजी लाने के साथ ही नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभागीय सख्ती व प्रयासों का ही परिणाम है कि 31 मार्च,15 तक 49.03 फीसदी सहकारी समितियों का ऑडिट करवाया जा चुका है।
मुख्य अंकेक्षक रागिनी सक्सैना ने बताया कि इस वर्ष सितंबर तक 23 फीसदी सहकारी समितियों का अंकेक्षण हो गया है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सख्त कदम उठाते हुए ऑडिटर नियुक्त कराने से आने वाले दो तीन माह में ऑडिट कार्य में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होंगे।