‘सर्विस प्लस’ पोर्टल पर सरकार की सभी सेवाआें की सुविधा- उपमुख्यमंत्री

‘सर्विस प्लस’ पोर्टल पर सरकार की सभी सेवाआें की सुविधा- उपमुख्यमंत्री

15 गांव ‘डिजी गांव’ घोषित
*************************

पटना ——- फतुहा प्रखंड के अलावलपुर गांव में आयोजित समारोह में फतुहा प्रखंड के 15 गांवों को ‘डिजी गांव’ घोषित करने के पश्चात सभा को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अक्तूबर से लांच किए जा रहे ‘सर्विस प्लस’ पोर्टल के जरिए आरटीपीएस सहित राज्य सरकार की 100 से अधिक नई सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा आम लोगों को दी जायेगी।

इस पोर्टल से सरकार की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को एक प्लेटफार्म पर मिलेगी। अक्तूबर तक 2 हजार से ज्यादा ग्रामीण कॉमन सर्विस केन्द्रों को ऑप्टीकल फाइबर से जोड़ दिया जायेगा जहां से ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवा का लाभ मिलेगा।

श्री मोदी ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को सेंटर संचालन के लिए प्रति माह 3 हजार रुपये व बिजली के लिए 500 रुपये दिए जायेंगे।

केन्द्र सरकार की भारत नेट योजना के तहत प्रथम चरण में बिहार की 5 हजार पंचायतों में ऑप्टीकल फाइबर बिछा दिए गए हैं तथा दूसरे चरण में शेष पंचायतों में फाइबर बिछाने का काम प्रारंभ हो गया है।

बिहार के हर टोले में बिजली पहुंच चुकी है। अगले दो महीने में हर घर में बिजली पहुंच जायेगी। मार्च 2019 तक खेती के लिए अलग फीडर से किसानों को 6 से 8 घंटे तक बिजली मिलेगी। केन्द्र व राज्य सरकार इस पर 6 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

उन्होंने कहा कि एक दल विशेष को लग रहा था कि बिहार में कभी बिजली आयेगी ही नहीं, इसलिए उसने अपना चुनाव चिन्ह् लालटेन रख लिया मगर अब हर गांव-टोले में बिजली पहुंच जाने के बाद किसी को लालटेन की जरूरत नहीं है।

इस दौरान अलावलपुर में मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, पेपर प्लेट व सैनेटरी नेपकीन उत्पादन केन्द्र का शुभारंभ किया गया।

Related post

धार्मिक समाज सुधारकों की परंपरा को बचाने की लड़ाई

धार्मिक समाज सुधारकों की परंपरा को बचाने की लड़ाई

एड. संजय पांडे — शिवगिरी मठ सभी दलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। वार्षिक…
हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी इमारतों को हिला दिया

हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी…

बीजिंग/काठमांडू 7 जनवरी (रायटर) – चीनी अधिकारियों ने कहा  तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से…
1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति : सर्वोच्च न्यायालय

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति…

सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई…

Leave a Reply