- December 29, 2020
समाज कल्याण विभाग -300 करोड़ रुपए की साड़ी और पेटीकोट चोर
पटना — बिहार में साड़ी-पेटीकोट वितरण योजना में कांग्रेस ने घोटाले का आरोप लगाया है। समाज कल्याण विभाग में 300 करोड़ रुपए के एक निविदा में वित्तीय अनियमितता हुई है। मात्र डेढ़ साल पुरानी कंपनी को टेंडर देना और 2% सिक्योरिटी मनी 6 करोड़ की जगह मात्र 6 लाख जमा कराने पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने संदेह जताया है।
इसी वर्ष 24 जनवरी को समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने विभागीय पत्रांक संख्या- 02 (स्थापना)-68/2020 दिनांक-23-01-2020 के माध्यम से पत्र लिख कर केंद्र सरकार के समाज कल्याण विभाग के निदेशक से महिला एवं बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य महिला एवं बाल संरक्षण समिति, जिला महिला संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित मुफ्त साड़ी एवं पेटीकोट वितरण के लिए साड़ी तथा पेटीकोट खरीदने की स्वीकृति मांगी।
पत्र में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने साड़ी-पेटीकोट की खरीद के लिए तकनीकी सत्यापन के बाद संस्कार टेक्स प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का उल्लेख किया था।
4902000 साड़ी एवं पेटीकोट का ऑर्डर 612 की दर से तय
पत्र में साड़ी एवं पेटीकोट की संख्या 4902000 बताई गई है। प्रति साड़ी एवं पेटीकोट खरीद के लिए 612 की दर भी अंकित है। इस पत्र के लगभग एक माह के बाद भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग की निदेशक ने पुनः बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के निदेशक को 17-02-2020 को पत्र लिखकर खरीद के लिए स्वीकृति दे दी।
साड़ी तथा पेटीकोट की खरीद के लिए 300 करोड़ की राशि भी आवंटित की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने खुलासा करते हुए बताया कि इसके बाद अगस्त माह की 28 तारीख को गुजरात की कंपनी संस्कार टेक्स प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड को 300 करोड़ की साड़ी और पेटीकोट की खरीद के लिए आदेश जारी कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि 300 करोड़ मूल्य के इस निविदा में अग्रधन जमा राशि गुजरात की इस कंपनी से मात्र 6 लाख रुपए ली गई, जबकि आमतौर पर किसी निविदा के विरुद्ध निविदा प्राप्त करने वाले कंपनी से कम से कम 2% अग्रधन जमा राशि ली जाती है। बिहार सरकार के अन्य विभागों में भी अग्रधन जमा राशि के रूप में 2% का प्रावधान है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि गुजरात की जिस कंपनी संस्कार टेक्स प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड को इतना बड़ा कार्य सौंपा गया है, उसका रजिस्ट्रेशन भी 2018 का है। उन्होंने कहा कि मात्र डेढ़ वर्ष पूर्व स्थापित कंपनी को इतनी बड़ा ठेका दिया जाना अपने आप में बड़े घोटाले का संकेत देता है।
90 दिन के अंदर आपूर्ति
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगस्त माह में ऑर्डर जारी होने के बावजूद राज्य में साड़ी तथा पेटीकोट का अभी तक वितरण नहीं हुआ है, जबकि कार्य आदेश की शर्तों के मुताबिक 90 दिन के अंदर आपूर्ति हो जानी चाहिए थी।
उच्चस्तरीय जांच की मांग
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। कहा है कि 300 करोड़ की धनराशि से खरीदी जाने वाली साड़ी-पेटीकोट वितरण के स्थान पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकती है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में नीतीश सरकार में व्याप्त बिचौलिए तंत्र की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि उच्चस्तरीय जांच हो तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस बड़ी डील में बिचौलिये कौन हैं और उनकी कितनी बड़ी भूमिका है।
(दैनिक भास्कर)
