- March 2, 2016
सभी ग्रामीण योजनाओं के धन आवंटन में वृद्धि : राज मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह
श्री सिंह ने बताया कि उनकी सरकार ने मनरेगा को नई गति दी है। 2016-17 में इसका आवंटन 3,800 करोड़ रुपये बढ़ाकर 38,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले वर्ष में यह आवंटन 34,699 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि अगर कुल राशि खर्च की जाती है तो यह मनरेगा पर खर्च की जाने वाली सबसे अधिक बजट राशि होगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार सृजन के लिए नहीं बल्कि गुणवत्ता संपन्न धन सृजन के लिए भी है और इसके लिए प्रत्येक पंचायत ने रिकार्ड रखना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भुगतान में चोरी और विलंब जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भुगतान को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से जोड़ा जा रहा है और पक्रियाएं सरल बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2016 से केरल में आधार को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से जोड़कर मनरेगा के अंतर्गत सभी भुगतान किए गए। इस वर्ष के अंत तक 10 और राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना लागू करेंगे।
ग्रामीण मंत्रालय की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सबसे सफल योजना बताते हुए श्री सिंह ने कहा कि पहली बार 2016-17 के बजट में 19 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह 2013-14 के वार्षिक आवंटन के दोगुने से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि 2012-13 तथा 2013-14 में तब की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आवंटन में कमी करके इसे क्रमश: 8,885 करोड़ रुपये तथा 9,806 करोड़ रुपये कर दिया था। उन्होंने कहा कि 4,66,044 किलोमीटर ग्रामीण सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने पात्र आबादी (1,78,184) में से 64 प्रतिशत (1,14,540) को सफलतापूर्वक जोड़ दिया है और 2022 के लक्ष्य से तीन वर्ष पहले 31 मार्च 2019 तक सभी ग्रामीण सड़क कार्य पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में पहले रोजाना 67 किलोमीटर सडकें बनाई जाती थीं और अब 100 किलो मीटर सड़कें बनाई जा रही हैं।
ग्रामीण आवास के बारे में श्री बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि 2 करोड़ 95 लाख मकान बनाने के लिए शीघ्र ही नई योजना- सबके लिए आवास- की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने मैदानी क्षेत्रों के लिए वर्तमान 70 हजार रुपये की राशि को दोगुना करने और पवर्तीय तथा कठिन क्षेत्रों में 75 हजार रुपये की राशि को दोगुना करने का प्रस्ताव किया है। इस वर्ष के बजट में 15 हजार करोड़ रुपये इंदिरा आवास योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह योजना के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। श्री सिंह ने कहा कि नई आवास योजना के साथ बीपीएल-एपीएल के अंतर को समाप्त कर दिया जाएगा और नये एसईसीसी डाटा के आधार पर लाभार्थियों को रकम दी जाएगी।
स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए श्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना को लांच किए जाने के बाद से 29 फरवरी 2013 तक 156.73 लाख शौचालय बनाए गए हैं। इसमें मनरेगा के अंतर्गत बनाए गए 9.51 लाख शौचालय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 9 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह 2013-14 के 2300 करोड़ रुपये के आवंटन से 291 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि 29 फरवरी 2016 तक 9 जिलों , 158 ब्लॉकों तथा 48,804 गांव ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने खुले में शौच से मुक्ति की घोषणा की थी।
श्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि 4 लाख हेक्टेयर से अधिक सूखी जमीन को इस वर्ष सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा । इससे कृषि आए में वृद्धि होगी। उन्होंने बातया कि प्रधानमंत्री ने हाल में 300 ग्राम कलस्टर विकसित करने के लिए रुरबन मिशन लांच किया। इसके लिए 5 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों के जरिये सरकार गरीबी से निपटने के प्रयास कर रही है।
