- August 2, 2018
‘सबके लिए आवास योजना’— 18,000 पात्र लाभपात्रों की पहचान
चण्डीगढ़—— ‘सबके के लिए आवास योजना’ के तहत हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार का अपना घर सुनिश्चित करने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके पास न तो अपना कोई घर है और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत पात्र लाभपात्रों की सूची में शामिल है, को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे परिवार सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) को आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित बैठक में यह और अनेक अन्य फैसले लिए गये।
बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित ग्राम सरपंच या ग्राम सचिव या जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य या पूर्व सरपंच के माध्यम से भिजवाना होगा। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा करवाए गये सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18,000 पात्र लाभपात्रों की पहचान हुई है और उनके घरों के निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।
‘सब के लिए आवास योजना (शहरी)’ की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहरी मलिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी उचित ढंग की आवास सुविधा उपलब्ध हो। बैठक में एक फैसला लिया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्रधिकरण (एचएवीपी) पंचकूला की राजीव कालोनी में रहने वाले लोगों के लिए सस्ते मकानों का निर्माण करेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे नवनिर्मित रिहायशी मकानों में शिफ्ट करें।
प्रदेश में प्रत्येक घर को बिजली कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिए ‘सौभाग्य योजना’ की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी घरों और ढाणियों में बिजली के कनैक्शन हों। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने बिजली कनैक्शन के लिए आवेदन करने वाले सभी 15.80 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली के कनैक्शन सुनिश्चित करके सौभाग्य योजना के तहत समस्त उत्तर हरियाणा को कवर किया है।
मेवात के कुछ घरों को छोड़कर दक्षिण हरियाणा में सभी घरों को बिजली कनैक्शन दिया गया है। बहरहाल, शेष घरों को बिजली कनैक्शन प्रदान करने के लिए पहले ही अनुबंध किया जा चुका है, जिसके आधार पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जो भी बिजली लाइन उपलब्ध हो, उस पर बिजली विभाग द्वारा कनैक्शन दिया जाए। जहां पर बिजली लाइन उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में सौर उर्जा कनैक्शन उपलब्ध करवाए जाएं। राज्य सरकार अपने सभी निवासियों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खान और खनिज के कोष का ग्रामीण विकास के लिए विशेष रूप से शिवधाम योजना के तहत सदुपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित गांवों, जो जिले में खान के 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित हैं, में शिवधाम के निर्माण के लिए फण्ड जारी किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में मरीजों को कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 15.53 लाख परिवारों की पहचान की गई है।
प्रदेश में सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को लाभपात्रों के इस डाटा के प्रमाणीकरण के लिए तेजी से कार्य करने के लिए का गया है। इन लाभपात्रों को ‘क्यूआर कोड’ जारी किए जाएं, जिसमें समस्त सूचना समाहित होगी। इस कोड को प्रस्तुत करने पर मरीज किसी भी सूचीबद्घ अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकेगा।
15 अगस्त, 2018 तक प्रदेश में लगभग 250 अस्पतालों को सूचीबद्घ किया जाएगी।
बैठक में मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डा० राकेश गुप्ता, उप प्रधान सचिव श्री मनदीप बराड़, बिजली विभाग के अतिरिक्म मुख्य सचिव श्री पी के दास, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री आनन्द मोहन शरण, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के प्रधान सचिव श्री एके सिंह, आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री श्रीकांत वाल्गद और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
