- August 4, 2015
संसद में राजस्थान: 12वीं योजना : पांच करोड़ व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य
जयपुर – सांसद श्री ओम बिरला द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि भारत सरकार ने 12वीं योजना में पांच करोड़ व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना और कौशल विकास पहल योजनाओं के अंतर्गत मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों के जरिए कौशल विकास के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
सरकार विभिन्न सार्वजनिक रोजगार सृजन योजनाएं संचालित कर रही है- जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सितम्बर 2013 से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में पुन: संरचित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार श्रम-सघन विनिर्माण का संवर्धन कर रही है तथा पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों के संवर्धन द्वारा रोजगार अवसरों को बढ़ा रही है।
श्री दत्तात्रेय ने बताया कि बाजार सम्बंधी आवश्यकताओं और कौशल विकास तथा एक समुचित कौशल विकास ढांचा तैयार करने हेतु सभी सम्बंधित पक्षों से समन्वय करने, व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के जरिए कौशलयुक्त जनशक्ति की मांग एवं पूर्ति के बीच सम्बंध विच्छेद को दूर करने, कौशल उन्नयन और नए कौशल निर्माण के बारे में अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों हेतु व्यापक नीति निर्माण के लिए अलग कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का सृजन किया है।
देश में एनएसएसओ द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर आयोजित किए गए तीन सर्वाधिक हालिया श्रम बल सर्वेक्षण दौरों के परिणामों के अनुसार 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर क्रमश: 1.6 एवं 3.4 तथा 1.7 एवं 3.4 है। इसी दौरान राजस्थान में यह दर क्रमश: 0.4 एवं 2.2 तथा 0.7 एवं 3.1 है।
