- January 5, 2016
शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक – -शिक्षा राज्य मंत्री
प्रारंभिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक
जयपुर – शिक्षा राज्य मंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि शिक्षा विभाग के विभागीय जांचों सहित विभिन्न लम्बित प्रकरणों का समयबद्घ रूप से निस्तारण सुनिश्चित हो। प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक रूप से विलम्ब के जिम्मेवार कार्मिकों के विरूद्घ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
श्री देवनानी सोमवार को बीकानेर में शिक्षा निदेशालय सभागार में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर विभागीय जांच निश्चित समयावधि में हो, साथ ही विशेष शिविर लगाकर उनका निस्तारण किया जाए।
श्री देवनानी ने कहा कि विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों में राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी प्रकाशित की जाए, जिससे छात्र लाभान्वित हो सकें। अगले वर्ष के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल बनाया जाए। नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2015-16 में 2 करोड़ 80 लाख नई पुस्तकें वितरित की गई हैं।
शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत वर्ष 2015-16 में 520.15 लाख रूपये का बजट आवंटन किया गया है, निजी स्कूलों में भी यह योजना आवश्यक रूप से संचालित हो।
मुख्यमंत्री महिला संबलन योजना के तहत गैर सरकारी एसटीसी में अध्ययनरत् विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाओं के शिक्षण शुल्क की पुनर्भरण योजना के तहत वर्ष 2014-15 में 36 लाख रूपये वितरित कर 401 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संवेदनशीलता से कार्य करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) नोडल अधिकारी के रूप में इन प्रकरणों पर 31 मार्च तक कार्यवाही करें।
श्री देवनानी ने बताया कि शिक्षकों के लेवल 1 व 2 के कुल 15 हजार पद स्वीकृत किए गए हैं । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए तिथि घोषित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एम.एड. उपाधि प्राप्त शिक्षकों की 1 सप्ताह में सूची तैयार की जाए साथ ही बीईओ, एबीईओ, शिक्षक, लेखा सेवा, लिपिकों के रिक्त पदों की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
शिक्षा राज्य मंत्री ने ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के नवसृजित कार्यालयों में पदों की स्वीकृति और कार्यालय स्थापित होने की समीक्षा करते हुए कहा कि इन कार्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त अधिकारी सम्बन्धित जिलों का नियमित भ्रमण करें। शिक्षा समाधान वेबपोर्टल की सम्बन्धित अधिकारी व शिक्षक पूरी जानकारी रखें।
बैठक में शासन सचिव (प्रारम्भिक शिक्षा) कुंजीलाल मीना ने कहा कि पेंशन के लम्बित विभागीय प्रकरणों की सूची तैयार कर, जिला स्तर पर इस सम्बन्ध में लोक अदालत आयोजित कर इनका निस्तारण किया जाए। इस सम्बन्ध में 31 जनवरी तक सूची तैयारी कर ली जाए। बिना सक्षम अनुमति अवकाश पर गए कार्मिकों के विरूद्घ नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा निलम्बन व एपीओ के सभी प्रकरणों की तथ्यात्मक जानकारी 1 सप्ताह में प्रस्तुत की जाए।
इस अवसर पर निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) श्री बाबूलाल मीणा सहित विभिन्न अनुभाग अधिकारी उपस्थित थे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ———————-जयपुर — शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि अधिकारी पूर्ण सजगता, निष्ठा व संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
श्री देवनानी सोमवार को बिकानेर में शिक्षा निदेशालय के सभागार में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। देवनानी ने कहा कि विद्यालयों के समन्वयन कार्य में मानवीय व भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए। एकीकरण सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों की अगले 3 दिन में सूची तैयार कर, इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाए तथा रिक्त हुए भवनों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में स्टाफ के मानदंड निर्धारित किए जाएं।
उन्होंने कहा कि इन 1 हजार 340 विद्यालयों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर इनमें लहरकक्ष, कम्प्यूटर, ग्रीन बोर्ड, शौचालय, पानी-बिजली आदि सुविधाओं की उपलब्धता पर पैनी नजर रखी जाए। इन विद्यालयों में सभी रिक्त पद आवश्यक रूप से भर दिए जाएं।
श्री देवनानी ने कहा कि इस योजना में ई-इनीशियेटिव के तहत विद्यालयों में स्वीकृत पदों, नामांकन, छात्र के माता- पिता का नाम, उनका फोन नम्बर, आधारभूत सुविधाएं आदि की जानकारी फीड की जाती है। शिक्षा दर्पण के विषय में शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलवाया जाए।
देवनानी ने कहा कि इस शैक्षणिक सत्र में राज्य में नामांकन संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसमें और अधिक सुधार के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि विशेषकर आठवीं व दसवीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम बेहतर हों, यह सुनिश्चित किया जाए। जिला स्तर पर भामाशाहों का सम्मान हो, साथ ही अच्छे परिणाम देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाए। निजी विद्यालयों के मान्यता के प्रकरण ऑनलाइन किए जाएं।
बैठक में शासन सचिव (माध्यमिक शिक्षा) श्री नरेश पाल गंगवार ने कहा कि विभिन्न छात्रवृतियों के आवेदन पत्र समय पर भिजवाए जाएं, इसके लिए कैलेण्डर निर्धारित किया जाए। विभिन्न अनुभागों के अधिकारी कार्य योजना बनाकर कार्य निष्पादन करें। मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी विद्यालय निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को चिन्हित कर, यह सुनिश्चित करें कि इन्हें दूर किया जाए।
इस अवसर पर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) श्री सुआलाल, सहित अनुभाग अधिकारी उपस्थित थे।
