शहरी विकास के लिए समेकित विकास योजना -नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री

shailesh October 12, 2012

जयपुर – नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि सभी विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यास अपने-अपने क्षेत्र में एक समेकित विकास योजना तैयार करें जिससे राज्य के शहरी विकास को नये आयाम मिल सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही भूमि आवंटन नीति राज्य मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इससे जहां शहरी विकास को नये आयाम मिलेंगे वहीं वृहद निवेश भी होगा।
श्री शेखावत रविवार को यहॉ मुख्य नगर नियोजन कार्यालय में प्रदेश के विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार न्यासों की संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विचार प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर विकास न्यास (यूआईटी) क्षेत्रों में विकास की योजनाएं बनाने के साथ-साथ वहॉ समस्याओं को भी दूर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारी मंशा है कि नगर विकास न्यास एवं विकास प्राधिकरण आत्मनिर्भर बने इसके लिए हर शहर अपने विकास योजना बनाएं।
उन्होंने कहा कि नवम्बर माह में आयोजित होने वाले रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन में नगरीय विकास विभाग की बड़ी भूमिका को देखते हुए लैंण्ड बैंक बनाकर उसे गूगल में दर्शाने के कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि शहरी विकास के लिए नवाचारों के साथ योजनाएं बनाकर उनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायें।
नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि वर्ष 2013 में कुछ शहरों में नगर विकास न्यास बनाये गये लेकिन यहॉ पर उसकी जरूरत का सही आंकलन नहीं किया गया जिससे उनके सामने काम करने की सम्भावनाएं ज्यादा नहीं हैं। राज्य सरकार ऐसी सभी यूआईटी को सुदृढ़ बनायेगी। इसके लिए इस साल कार्य किया जायेगा ताकि इनके क्षेत्र में भी विकास की योजनाएं बेहतर तरीके से बनाई जाकर क्रियान्वित की जा सके। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में स्थित सभी नगर विकास न्यासों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर विकास योजनाए तैयार करे। उन्होंने कहा कि सुनियोजित विकास के लिए अतिक्रमण एवं अवैध निर्माणों को सख्ती रोकना जरूरी है।
श्री शेखावत ने बैठक में विकास प्राधिकरणों तथा नगर विकास न्यासों के अधिकारियों से राजस्व अर्जन, विकास योजनाओं एवं आरक्षित दरों, यूआईटी क्षेत्र में मोबिलीटी प्लान, मास्टर प्लान के अनुरूप विकास, सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए आमजन से जुड़ी योजनाओं के लिए ऑनलाईन सेवाऐं देने, अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी की प्रगति, रिर्सेजेंट राजस्थान के लिए की जा रही तैयारियां, लैंण्ड बैंक, डे्रेनेज, सड़क, सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट, एलईडी लाईट, समस्ता निस्तारण के लिए सुगम पोर्टल आदि बिन्दुओं पर चर्चा कर प्रगति की जानकारी भी हासिल की। उन्होंने शहरी विकास से जुड़ी जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक जैन ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी मुख्यमंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री की समय-समय पर की गई घोषणाओं पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा उसकी प्रगति से मुख्यालय को अवगत करायें। उन्होंने कहा कि रिसर्जेंट राजस्थान सम्मलेन केा सफल बनाने के लिए नगरीय विकास विभाग के स्तर पर प्रति सप्ताह समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। उन्होंने जेडीए की तर्ज पर सभी यूआईटी एवं शेष विकास प्राधिकरणों को भी अधिक से अधिक ऑनलाईन सेवाऐं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिये कि नगरीय विकास से जुड़ी सभी संस्थाओं का एक समान मैट्रो पोर्टल बनाया जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि आईटी विभाग को निर्देश दिए िकवे सभी यूआईटी से एक नोडल अधिकारी बुलवाकर ऑनलाईन सेवाओं के संबंध में बेहतर कदम उठाने के लिए सहयोग दें।
बैठक में जयपुर विकास आयुक्त श्री शिखर अग्रवाल, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री जोगाराम, मुख्य नगर नियोजक श्री प्रवीण जैन, संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत सहित यूआईटी सचिवगण एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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