- January 10, 2016
विशेष औद्योगिक पैकेज की बहाली का आग्रह:- श्री अग्निहोत्री
हिमाचल प्रदेश ***************** उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने देश में निर्यात तथा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज (कर अवकाश) तथा निर्यात की औद्योगिक विकास योजना के लिए राज्यों की सहायता की बहाली का आग्रह किया है। श्री अग्निहोत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित व्यापार प्रोत्साहन एवं विकास परिषद की प्रथम बैठक में बोल रहे थे। यह बैठक निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।
बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने की, जिसमें विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के उद्योग मंत्रियों ने भी भाग लिया।
श्री अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की बहाली की पुरजोर मांग की। पंजाब ने भी इसका समर्थन करते हुए पंजाब में भी इसी प्रकार की सुविधा का आग्रह किया। उन्होेंने निर्यात की औद्योगिक विकास योजना की बहाली के मामले को भी उठाया, जिसे भारत सरकार ने निलंबित किया है।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि देश के औद्योगिक विकास के व्यापक हित में इस योजना को पुनर्बहाल करने की नितान्त आवश्यकता है। उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदान का लगभग 23 करोड़ रूपये जारी करने का भी आग्रह किया ताकि प्रदेश में चल रही परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह अनुदान पहले से ही स्वीकृत किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधोसंरचना विकास के लिए पहले से ही अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रदेश में तीव्र एवं आसान निर्यात को सुनिश्चित बनाने के लिए वायु, सड़क एवं रेल संचार सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने चण्ड़ीगढ़ से बद्दी तथा कीरतपुर-बिलासपुर-लेह रेल मार्ग का मामला भी उठाया। उन्होंने शिमला के लिए वायु सेवाएं को सुदृढ़ करने की मांग भी की उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने केन्द्रीय सरकार से भी यह मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेस हाईवे को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने पहले से ही स्वीकृत सड़क परियोजनाओं विशेषकर पिंजौर से नालागढ़ तथा टाहलीवाल से पालकवाह के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया।
उद्योग मंत्री ने केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को देश में निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक पग उठाने पर बधाई दी। उन्होंने क्षेत्र में निर्यात इकाइयों की सुविधाओं के लिए नीति बनाने का भी सुझाव दिया ताकि निर्यात से सम्बन्धित विशेष मामलों जैसे कौशल विकास के क्षेत्र में, जांच एवं प्रमाणीकरण तथा भण्डारण विशेषज्ञता इत्यादि पर ध्यान दिया जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही निर्यात रणनीति पर दस्तावेज तैयार करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को सम्बद्ध किया है तथा संस्थान ने शिमला में अपना केन्द्र स्थापित किया है ताकि निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में प्रशिक्षण एवं नीति बनाई जा सके।
प्रधान सचिव उद्योग श्री आर.डी. धीमान तथा आयुक्त उद्योग श्री राजेन्द्र सिंह भी बैठक में उपस्थित थे।
