• December 24, 2015

विद्युत के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत

विद्युत के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत

जयपुर -प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य को विद्युत के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। राज्य की वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1219.35 मेगावाट है तथा देश में प्रथम स्थान पर हैं।
दौसा जिला प्रभारी मंत्री ने बुधवार को दौसा पंचायत समिति बांदीकुई मे नवनिर्मित उप तहसील भवन के लोकार्पण एवं निमाली फाटक से कोलवा रेल्वे स्टेशन गुढलिया रोड निर्माण के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुये यह बात कही। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों मेें घरेलू बिजली की 22-24 घण्टे आपूर्ति की जा रही है वहीं किसानों के लिए 6.30 -7.00 घण्टे दिन व रात्रिा में कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति की जा रही है। राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 2819.40 करोड़ रूपये की स्वीकृत जारी कर 80,868 किसानों को कृषि कनेक्शन दिये गये है। बूंद-बूंद , फव्वारा योजना में 4084 एवं डिग्गी सिंचाई योजना मेें 591 कृषि कनेक्शन जारी उपलब्ध करवाये गये है। राज्य सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल मे 121 गंावों का विद्युतीकरण कर 80,865 कूप ऊर्जीकरण किये गये है । इसमें 17,150 अनुसूचित जाति के कुओं का ऊर्जीकरण एवं 30 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण व 31,561 कुटीर ज्योति कनेक्शन शामिल है। राज्य में 220 केवी के 15 तथा 132 केवी के 27 एवं 33 केवी के 581 ग्रिड सब स्टेशन बना कर चालू कर दिये गये है। उन्होने कहा कि राज्य की वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1219.35 मेगावाट हैं एवं देश में प्रथम स्थान पर हैं। इस योजना के तहत प्रदेश में 5,69,270 उपभोक्ताओं को 25,61,716 एलईडी बल्ब वितरित किये गये है वहीं ” हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार” कार्यक्रम में चार कैम्पों में 2 लाख 30 हजार घरेलू कनेक्शन जारी किये गये।
भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड योजना , न्याय आपके द्वार, जल स्वावलम्बन अभियान सहित ऐसे ही दर्जनों कल्याण्कारी योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचायी है। प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उन्होने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने अपना जिला अपनी सरकार’ के तहत एक जिले में मुख्यमंत्री महोदया का तीन दिन का प्रवास, औचक निरीक्षण, स्थानीय समस्याओं का निस्तारण कार्यक्रम शामिल किया गया। इसके साथ ही जनता से सीधे सम्पर्क स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अनूठा ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम प्रारम्भ किया । ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के अन्तर्गत आमजन से 3,07,373 परिवेदनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 3,05,996 अर्थात 99. 55 / प्रतिशत परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा कर लोगों को लाभान्वित किया गया है । इसके अलावा आमजन की समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्राों एवं परिवेदनाओं के समयबद्घ निस्तारण हेतु राजस्थान सम्पर्क पोर्टल विकसित किया गया है।
मंत्री श्री अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्रा में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना से एक करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य के 167 निजी चिकित्सालयों में भी भामाशाह कार्ड धारकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना के तहत आमजन को 30 हजार से लेकर 3 लाख रूपए तक की चिकित्सा सुविधा मुफ्त मिलेगी। उन्होने कहा कि राज्य में दो सालों में 60 हजार से ज्यादा युवाओं को नियमित नियुक्ति दी गई है।
इसी तरह 71 हजार से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन तथा एक लाख से अधिक नई नई नौकरियां मिलेंगी। आगामी छ: महीने में शिक्षा विभाग में 61 हजार नई नियुक्तियां होंगी।
नई नियुक्तियों में 33 हजार शिक्षा सहायक, 13 हजार शिक्षक एवं 15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रीट के माध्यम से होगी। राज्य में विभाग के 55 हजार कार्मिकों को पदोन्नति दी गई है। राज्य में शिक्षा के ढांचे को सुधारने के लिए 5 हजार विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कक्षा एक से 12 तक की शिक्षा एक ही विद्यालय में उपलब्ध होगी। बालिकाओं को शिक्षा से जोडऩे के लिए नवीं कक्षा की 5.25 लाख बालिकाओं को साईकिल वितरित की गई है। साथ ही ऐसी बालिकाएं जो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से विद्यालय आती हैं। उनके लिए 20 रूपए प्रतिदिन ट्रांसपोर्ट वाउचर की व्यवस्था शुरू की गई है। प्रदेश में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस साल 43 हजार लैपटॉप वितरित किए जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राी ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत 1195460 विधार्थी लाभान्वित हुये है। विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत क्रमश: 130440 एवं 184023 विधार्थियो को लाभान्वित किया गया है। अनुप्रति योजनान्तर्गत राज्य के 966 विधार्थियों को लाभान्वित किया गया है। बीपीएल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु 26740 महिलाओं को 30.58 करोड रूपये की सहायता प्रदान की गई है वहीं अन्तर -जातीय विवाह योजनान्तर्गत 731 दम्पतियों को 30.17 करोड़ रूपये की राशि प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। राज्य मे 34223 जनजाति छात्राओं को महाविद्यालय एवं 31044 जनजाति छात्राओं को कक्षा 11 व 12 में उच्च शिक्षा प्रोत्साहन सहायता प्रदान की गई है।
उन्होने कहा कि राज्य के 10 जिलों में बेटी बचाओं, बेटी पढाओ योजना का क्रियान्वयन किया गया। राज्य में सामूहिक विवाह योजना के तहत 9.71 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया। प्रदेश मे 18416 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 15985 स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज कर 92.29 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत करवाये गये है। 77684 महिलाओं को नि:शुल्क बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलवाया गया।
लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करते हुये बांदीकुई विधायक श्रीमती डा0 अलका सिंह ने कहा कि क्षेत्रे के विकास मे धन की कमी को आड़े नही आने दिया जायेगा। उन्होने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उप ख्ण्ड अधिकारी कार्यालय को भी उप तहसील भवन मे स्थानान्तरित करावें ताकि ग्रामीणों को एक छत के नीचे ही राजस्व संबंधित सुविधाए मिल सके।

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