- March 1, 2015
वित्त मंत्रालय : 8 योजनाऐं केंद्रीय सहायता से मुक्त
आम बजट 2015-16 पेश करते हुए अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि इसके बाद राज्य विषयों से संबंधित कई योजनाएं केंद्र की सहायता से मुक्त हो जाएगी। हालांकि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इनमें से कुछ योजनाएं विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन की योजनाओं जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली योजनाओं के लिए केंद्र ने योगदान देते रहने का फैसला किया है। इसके अलावा कानूनी बाध्यताओं वाली अनिवार्य योजनाओं उपकर संग्रहण की योजनाओं के लिए पूर्णतया व्यवस्था की गई है।
2015-16 के अनुसार केंद्र ने ऐसी कुछ योजनाओं के लिए पूर्णतया सहायता देने का फैसला लिया है जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के लाभ के लिए होती है।
आम बजट 2015-16 में 31 योजनाएं पूर्ण रूप से केंद्र सरकार प्रायोजित हैं और आठ योजनाएं केंद्रीय सहायता से मुक्त हैं। जबकि 24 योजनाओं को परिवर्तित हिस्सेदारी के साथ जारी रखा जाएगा।
पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं
1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना (एमजीएनआरईजीए)
2. अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)
3. अस्वच्छ कार्यों से जुड़ बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना
4. छात्रवृत्ति योजनाएं (मैट्रिक से पहले और बाद) अ.जा. अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए
5. नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के संरक्षणों के कार्यान्वयन और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के लिए मशीनरी सहयोग
6. राष्ट्रीय नि:शक्तजन कार्यक्रम
7. अल्पसंख्यकों को शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना
8. जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रैला स्कीम
9. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)
10. एकीकृत शिशु संरक्षण योजना (आईसीपीएस)
11. राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (आरजीएसईएजी) – सबला
12. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एनएनएम)
13. महिला सुरक्षा तथा विकास योजना
14. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के अंतर्गत सहायता योजनाएं
15. जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता
16. सर्वशिक्षा अभियान (शिक्षा उपकर द्वारा वित्त पोषित)
17. मघ्यान्ह भोजन
18. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं
19. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के लिए विशेष पैकेज
20. अन्नापूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएपी)
21. सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों के केंद्रीय पूल के लिए अनुदान
22. संगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना
23. अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास के लिए सहायता
24. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
25. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)
26. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए उपकर आबंटन आधारित
27. केंद्रीय सड़क निधि पोषित सड़़कें व पुल
28. बाघ परियोजना
29. हाथी परियोजना
30. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ऋण भाग)
31. बा्हय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुदान भाग)
परिवर्तितहिस्सेदारीकेसाथजारीयोजनाएं
1. पशुधन विकास
2. एकीकृत बागवानी विकास मिशन
3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
4. राष्ट्रीय पशुधन मिशन
5. राष्ट्रीय वाहनीय कृषि विकास मिशन
6. डेयरी विकास अभियान
7. पशु चिकित्सा सेवा और पशु स्वास्थ्य
8. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
9. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण और शहरी)
10. राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम
11. राष्ट्रीय जल-पारिस्थितिकी-प्रणाली योजना (एनपीसीए)
12. राष्ट्रीय एड्स तथा एसटीडी कार्यक्रम
13. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
14. राष्ट्रीय शहरी पशुधन मिशन (एनयूएलएम)
15. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)
16. राज्य उच्च शिक्षा के लिए कार्यनीतिक सहायता-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (आरयूएसए)
17. न्यायपालिका के लिए अवसंरचना विकास
18. राष्ट्रीय भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम
19. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
20. ग्रामीण आवास सबके लिए घर
21. समेकित बाल विकास सेवा
22. राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) पूर्व में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)
23. पीएमकेएसवाई (वाटरशेड और लघुसिंचाई कार्यक्रमों सहित)
24. एआईबीएफएमपी के मूल्यांकन अध्ययनों का प्रभाव
केंद्रीय सहायता से मुक्त योजनाएं
1. राष्ट्रीय ई-शासन योजना
2. पिछड़ा अनुदान कोष
3. पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
4. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए)
5. निर्यात अवसंरचनाओं के विकास के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता की योजनाएं
6. 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए योजना
7. राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन
8. पर्यटन अवसंरचना
