- November 2, 2017
विकास योजनाओं की समीक्षा -पीएमएवाई के कार्य को गंभीरता से ले
जयपुर———— ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में वर्ष 2016-17 के कार्यों को प्रदेश में आगामी 14 दिसम्बर तक पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है, इसके लिए जिले के विकास अधिकारी (बीडीओ) अपना एक्शन प्लान तैयार कर आगे बढ़े। उन्होंने निर्देश दिए कि पीएमएवाई के कार्य को गंभीरता से ले और समय पर किश्त जारी करना सुनिश्चत करे।
व्यवहारिक दिक्कतों पर पहल करेें ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि पीएमएवाई सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं भी किसी प्रकार की व्यवहारिक दिक्क्त आए तो उसे हल करने के लिए विकास अधिकारी स्वयं पहल और सतत प्रयास करे।
आवश्यकतानुसार जिला कलक्टर के स्तर पर बैठक के माध्यम से उनका समाधान निकाले ताकि इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभांवित किया जा सके।
विकास अधिकारियों को योजना में स्वीकृति जारी होने के साथ ही प्रथम किश्त की राशि समय पर जारी करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि जयपुर जिले में द्वितीय फेज में लगभग 90 प्रतिशत स्वीकृतियां जारी कर दी गई है।
इन्दिरा आवास योजना के प्रकरणों में भी पंचायत समिति के प्रधानगण के सहयोग से सत्यापन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
पंचायत समिति की बैठकों को गम्भीरता से ले
श्री राठौड़ ने पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठकों को गम्भीरता से लेने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की सभी बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों की सूची जिला कलक्टर, सांसद और विधायकों को दे तथा उनके खिलाफ सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।
नरेगा में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मानव दिवसों के सृजन में राज्य का देश में दूसरा स्थान है, हमें इसमें पहला स्थान प्राप्त करना है।
जयपुर जिले में भी नरेगा कार्यों के तहत श्रमिकों की संख्या को बढ़ाने और सघन आईईसी गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए।
बजट घोषणा के अनुरूप जिले की सभी पंचायत समितियों में खेल मैदान स्वीकृत कर तैयार कराने को कहा।
जल संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सभी ग्राम पंचायतों में नरेगा के तहत एक-एक मॉडल तालाब विकसित किया जाए।
सांसद-विधायक कोष की स्वीकृतियां जारी करें
लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी सांसद-विधायक कोष के कार्यों के क्रियान्वयन में देरी करते है तो जिला कलक्टर को उनके खिलाफ चार्जशीट प्रस्तावित करे।
जयपुर के 15 में से 12 ब्लाक बने ‘ओडीएफ‘
जिला कलक्टर श्री सिद्धार्थ महाजन ने बैठक में जानकारी दी कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जिले की 15 पंचायत समितियों में से 12 पूरी तरह ‘ओडीएफ‘ हो चुकी है।
जयपुर जिले ने एक वर्ष में शौचालयों के निर्माण में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
उन्होंने कहा कि वैरिफिकेशन, जियो टैगिंग और पेमेंट के कार्य को ‘कैम्पेन मोड‘ में लेते हुए दिसम्बर माह तक पूरा कर लिया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, जिला परिषद के तहत एसएफसी-टीएफसी के कार्यों, गुरू गोलवलकर योजना सहित अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।
