- June 15, 2015
विकास के लिए ग्राम पंचायतों को सीधा मिलेगा बजट
जयपुर – केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि पंचायतीराज व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए ग्रामीण विकास हेतु ग्राम पंचायतों को अब सीधा बजट दिया जाएगा।
श्री सिंह रविवार को सासंद आदर्श ग्राम चावण्डिया, नागौर में केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को उनके अधिकार दिए जाने सम्बंधी केन्द्र सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए यह बात कही।
आमसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की पंचायतों को पांच साल में 2 लाख 292 करोड रुपए सीधे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार देने का कार्य कर रही है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा की 60 प्रतिशत राशि कृषि कार्यों में लगाये जाने की भी योजना है। इस सम्बंध में प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में कम वर्षा या अकाल की स्थिति बनती है वहां मनरेगा के तहत 100 के स्थान पर 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
कृषि विकास के मुद्दे पर चर्चा करते हुए केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के समानान्तर विकास की पक्षधर है। केवल कृषि ही किसानों की तरक्की के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए सरकार औद्योगिक विकास की सोच के साथ काम कर रही है।
बेरोजगार युवओं के कौशल विकास के लिए श्री सिंह ने नागौर जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर किसी भी संस्थान का चयन करने के पश्चात प0 दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत नागौर में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया जा सकता है।
श्री सिंह ने कहा कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास की जरूरत है। उक्त योजना से 70 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को योजना के तहत ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं प्रति प्रशिक्षणार्थी छह हजार से एक लाख 20 हजार रुपए तक खर्च किए जाएंगे।
