विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करायें :- प्रमुख शासन सचिव,

shailesh October 12, 2012

जयपुर – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री श्रीमत पाण्डे, ग्रामीण विकास के शासन सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर ,पंचायती राज शासन सचिव श्री राजेश यादव एवं मनरेगा आयुक्त श्री रोहित कुमार ने बुधवार को भरतपुर स्थित कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फे्रसिंग कक्ष में प्रात: 10 बजे से सांय 6 बजे तक जिले के अधिकारियों की बैठक ली।

वीडियोकॉन्फे्रसिंग में जिला कलक्टर श्री रवि जैन ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री आरडी मीणा, एक्सईन इंजीनियरिंग, एक्सईन मनरेगा,प्रभारी अधिकारी निर्मल भारत अभियान तथा जिले के समस्त विकास अधिकारी उपस्थित थे।

वीसी में प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2015-16 से पूर्व के इंदिरा एवं बीपीएल आवास जिला परिषद स्तर से तथा इसके बाद के विकास अधिकारी पूर्ण करायें तथा वर्ष 2011-12 , 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अपूर्ण आवासों के कार्यों को पूर्ण करायें।

जिला कलक्टर श्री रवि जैन ने बताया कि मनरेगा कार्यों का वित्तीय वर्ष 2015-16 की कार्ययोजना 243 करोड़ रुपये की बनाई गई है जिसे जिला परिषद से अनुमोदित कराने के एक्सईन मनरेगा को निर्देश दिये गये हैं।

जिला कलक्टर ने बताया कि वर्ष 2015-16 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग ,पीएचईडी ,विद्युत, जलदाय आदि विभागों में 20 करोड रुपये के कार्य कराये जायेंगे।

उन्होंने बताया कि जिले में लॉटरी के द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति में दो-दो पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण हेतु चयन किया गया है जिसमें सिविल सोसायटी ,प्रशासन , शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास एवं एनजीओ के सदस्य पंचायतों में किये गये कार्यों का मौके पर जाकर अंकेक्षण करेंगे।

मनरेगा कार्यक्रम में नियोजित श्रमिकों के आधार कार्ड बनते हैं उनकी अब तक 47 प्रतिशत तक सीडिंग हो चुकी है। जिला कलक्टर ने विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि 30 अपे्रल तक शतप्रतिशत आधार सीडिंग कराने के साथ ही यह भी निर्देश दिये कि मनरेगा श्रमिकों का 15 दिवस के अन्दर भुगतान कर दिया जाये समय पर भुगतान नहीं करने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

वीडियो कॉन्फे्रसिंग में राज्य स्तरीय अधिकारियों ने जिले में शौचालयों के आवंटित लक्ष्यों को पूरा होने पर निर्मल भारत अभियान की साईट पर अपलोड करने एवं शौचालयों को ऑनलाईन एवं ऑफलाईन की संख्या के अन्तर को समाप्त करने के साथ साथ लाभार्थियों को शिविर लगाकर उनके भुगतान करने के निर्देश दिये।

वीसी में यह भी निर्देश दिये गये कि पूर्व में सांसद एवं विधायक कोटे से स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करायें तथा नवीन कार्यों को स्वीकृत कराकर शीघ्र पूर्ण करायें।