विकास और निर्माण की 9,783 घोषणाओं में से 8,489 घोषणा पूरी

विकास और निर्माण की 9,783 घोषणाओं में से  8,489 घोषणा पूरी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गत 10 वर्ष में विकास और निर्माण की 9,783 घोषणा की गई थीं, जिनमें से 8,489 घोषणा पूरी हो चुकी हैं। लम्बित 1,294 घोषणा पर संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।  

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा विभिन्न अवसर पर की जाने वाली घोषणाओं पर अमल के लिये मुख्यमंत्री सचिवालय में एक विशेष सेल गठित है, जो विभागवार सतत मॉनीटरिंग करता है। मुख्यमंत्री ने 14 दिसम्बर, 2013 से आज दिनांक तक कुल 1,341 घोषणा की। इसमें से 279 घोषणा पूरी हो चुकी हैं और 303 घोषणा पूर्ण सतत श्रेणी की हैं, जिन पर संबंधित विभाग ने स्वीकृतियाँ जारी कर कार्य शुरू कर दिये हैं। इनमें निर्माण कार्य आदि शामिल हैं। लम्बित 779 घोषणा पर संबंधित विभाग द्वारा प्रारंभिक कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिये पृथक से विभाग बनाने और लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड के गठन की घोषणा की थी। इनमें से लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन हो चुका है। पृथक विभाग बनाने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग ने संक्षेपिका तैयार कर ली है, जिस पर शीघ्र ही मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विभिन्न विभाग से संबंधित 54 घोषणा की थीं। इसमें से 52 घोषणा पूरी हो गयी हैं। समिट की मात्र 2 लम्बित घोषणा हैं। इनमें एक पृथक विभाग गठित करने और दूसरी 19, 20 एवं 21 अक्टूबर, 2016 को अगली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने के संबंध में है।

रतलाम में मुख्यमंत्री द्वारा नमकीन क्लस्टर बनाने की घोषणा के पालन में 22 करोड़ 69 लाख की परियोजना अनुमोदित हो चुकी है। परियोजना के लिये टेण्डर जारी कर दिये गये हैं। इसी तरह रानी दुर्गावती समाधि-स्थल के लिये 25 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा रख-रखाव के लिये प्रावधान किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में 6 घोषणा की थी, जिन पर संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री द्वारा धार जिले के ग्राम अराड़ा में मांगलिक भवन बनाने की घोषणा की गई थी। जिसके पालन में 10 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

Related post

मानवाधिकारों पर लघु फिल्म और पुरस्कृत : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानवाधिकारों पर लघु फिल्म और पुरस्कृत : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

पीआईबी दिल्ली : राष्ट्रीय  मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), ने 2024 में मानवाधिकारों पर लघु फिल्मों के लिए…
आपके हाथ में हथकड़ी वाले कार्टून  ब्लॉक क्यों  :भारतीय मीडिया को हतोत्साह करने वाली सरकार

आपके हाथ में हथकड़ी वाले कार्टून  ब्लॉक क्यों :भारतीय मीडिया को हतोत्साह करने वाली सरकार

जनता के हाथ में हथकड़ी लगा तो आपके हाथ में हथकड़ी वाले कार्टून  ब्लॉक क्यों ?…
भारतीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण –  विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और मान्यता  – गड़बड़

भारतीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण – विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और मान्यता – गड़बड़

अभिनव मेहरोत्रा ​​और अमित उपाध्याय—(कश्मीर टाइम्स )————दो भारतीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण – एक जो शिक्षण,…

Leave a Reply