- December 17, 2015
विकलांग व्यक्तियों के लिए : सुगम्य भारत अभियान
समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों, निस्सहाय व्यक्तियों और सफाई कर्मचारियों आदि के कल्याण के लिए अनेक पहलों की शुरूआत की है। इन पहलों में लक्षित समूहों को वित्तीय सहायता, भिखारियों का पुनर्वास और परिणामजन्य कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष के दौरान शुरू किए गए कुछ कार्यक्रमों में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं-
सुगम्य भारत अभियान
- सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच अर्जित करना तथा तीन मुख्य बातों- माहौल तैयार करना, सार्वजनिक परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उदार और अवरोध मुक्त माहौल का सृजन करना है।
- यह अभियान अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया है।
- इससे शुरुआत में 75 चुनिंदा शहरों में लागू किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य उपलब्ध सरकारी भवनों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक दस्तावेजों और वेबसाइटों के अनुपात में बढ़ोतरी करना है।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत करते हुए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला और श्री कृष्ण पाल गुर्जर भी इस अवसर पर मौजूद हैं। सुगम्य सूचकांक विकलांगता से ग्रस्त कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ स्वतंत्र, सम्मानजनक और सकारात्मक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किसी संगठन की प्रक्रियाओं और प्रणालियों की सीमा का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में सेवा प्रदान करेगा।
विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव
- पहली बार मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की भागीदारी में विकलांग व्यक्तियों की भावनाओं को मान्यता देते हुए फिल्मोत्सव का आयोजन किया।
- यह फिल्मोत्सव एक दिसंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया गया।
- इसमें ऐसा सिनेमा दिखाया जाएगा जो विकलांगों के लिए हमारे दुनिया के द्वार खोले और सिनमा भी दिखाया जाएगा जो विकलांग व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत 3 दिसंबर 2015 को नई दिल्ली में विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर पुरस्कार प्रदान करते हुए। सूचना व प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर और फिल्म कलाकार विवेक ओबराय भी इस अवसर पर मौजूद हैं।
- इससे विकलांग व्यक्तियों के सामने रोजाना आने वाली दिक्कतों को सामने लाने में मदद मिलेगी और सरकार और पूरी दुनिया में अनेक संगठन इन मुद्दों को दूर करने, हर संभव सहायता उपलब्ध कराकर विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों को पूरी क्षमता हासिल कराने में, उनकी जरूरतों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा समुदाय को उनके लिए अधिक समावेशी बनाने में समर्थ होंगे।
- ऐसी दुनिया में जहां विकलांग व्यक्तियों को हाशिए पर धकेल दिया जाता हो यह आयोजन उनके कार्यों और अभिव्यक्ति पर प्रकाश डालेगा जो और उनका कौशल, विचारों की सच्चाई उनके जीवन का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य चुनौतियां और अभिलाषाएं प्रशंसा की हकदार हैं।
उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गये कदम
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए 22 दिसम्बर, 2014 को 200 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि स्थापित की गई। यह योजना भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड द्वारा लागू की जायेगी। यह निधि सेबी के साथ पंजीकृत है।
- युवा अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिए 200 करोड़ रुपये की ऋण संवर्द्धन गारंटी योजना को शुरू किया गया। यह योजना युवा उद्यमों के साथ अनुसूचित जाति के उद्यमों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी।
मंत्रालय द्वारा डॉ. अम्बेडकर के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए उठाये गये कदम
- सामाजिक न्याय के लिए डॉ. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की आधारशिला 20 अप्रैल, 2015 को रखीं गई। इस केन्द्र के निर्माण पर 195 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि का खर्च आयेगा।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री श्री थॉवर चंद गहलोत 20 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में डॉ. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की आधारशिला रखने के अवसर पर संबोधित करते हुए। साथ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, सामाजिक न्याय और आधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री विजय सांपला तथा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की सचिव सुश्री अनिता अग्निहोत्री भी है।
- डॉ. अम्बेडकर स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये की होगी। डॉ. अम्बेडकर के लेखों और भाषणों का ब्रिल संस्करण भी जारी किया जाएगा।
विधेयक जो पेश किये जाने हैं
सभी राज्यों को उनकी टिप्पणी / सुझावों के लिए निराश्रित विधेयक 2015 का एक मसौदा विधेयक (संरक्षण और पुनर्वास) भेजा गया है।
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदि के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम:
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ने वर्ष 2014-15 के दौरान 13,258 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम ने 2014-15 के दौरान 8750 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा कौशल के साथ वाणिज्यिक मोटर ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम ने वर्ष 2014-15 के दौरान 13,510 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कौशल प्रदान किया।
- विकलांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है, जिसमें 2022 तक 25 लाख विकलांग व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाएगा।
मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई छात्रवृत्ति योजनाएं
- ओबीसी के लिए नेशनल फैलोशिप का शुभारंभ किया जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए डॉ अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ।
अन्य पहलें
- गैर- अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध खानाबदोश जनजाति समुदाय जो एससी/एसटी/ओबीसी समुदायों में शामिल नहीं हैं, की राज्यवार सूची तैयार करने तथा इन समुदायों के लिए कल्याणकारी उपायों का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय गैर अधिसूचित औऱ अर्द्ध खानाबदोश जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) का गठन किया गया है
- विकलांगों के अनुकूल राष्ट्रीय न्यास की नई वेबसाईट http://thenationaltrust.gov.in/content/ का शुभारंभ किया किया गया है वेबसाईट के माध्यम से गैर सरकारी संगठन का पंजीकरण और भुगतान किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता के कल्याण के लिए 10 नई/ संशोधित योजनाओं की शुरूआत की गयी है।
केंद्रीय समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत 24 नवंबर, 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय न्यास द्वारा स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता के कल्याण के लिए 10 नई/ संशोधित योजनाओं की शुरूआत करने के अवसर पर प्रकाशन का विमोचन करते हुए हुए। साथ में समाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल और श्री विजय सांपला और गणमान्य व्यक्ति भी हैं।
- नई सक्रिय वेबसाईट http://nbcfdc.gov.in/ और ई-टिकटिंग प्रणाली को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम द्वारा शुरू किया गया।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लक्षित समूह के लिए ई- विपणन मंच की शुरूआत की गयी है।
- नशीली दवाओं के पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए एक ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाईन नंबर 1XXX-XX-0031 की शुरूआत की गयी है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम ने सक्षम समुदाय शौचालय परियोजनाओं और कचरा संग्रहण वाहनों के वित्तपोषण के लिए स्वच्छता उद्यमी योजना की शुरूआत की है।
- बधिरों के लिए देश के प्रत्येक पांच क्षेत्रों में कॉलेज की स्थापना योजना को जनवरी, 2015 में शुरू किया गया है। योजना का उद्देश्य श्रव्य वाधित छात्रों को उच्च शिक्षा में शिक्षा के समान अवसर प्राप्त कराना है और उच्च शिक्षा के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
