वाईब्रेंट पूर्वोत्‍तर 2016 शिखर सम्‍मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन

वाईब्रेंट पूर्वोत्‍तर 2016 शिखर सम्‍मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन
 पेसूका   ————————-   केंद्रिय खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज गुवाहाटी में वाईब्रेंट पूर्वोत्‍तर 2016 शिखर सम्‍मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्‍होंने कहा कि पूर्वोत्‍तर क्षेत्र संसाधनों से सम्‍पन्‍न है और एनडीए सरकार पूर्वोत्‍तर विकास के मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।
माननीय प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के सम्‍पूर्ण विकास और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस कृषि प्रक्रियाओं से किसानों को जोड़ने तथा इस क्षेत्र में विकासशील परियोजनाओं की गति बढ़ाने को सुनिश्चित करने पर ध्‍यान केन्द्रित किया है। पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंसकरण की व्‍यापक संभावनाएं है, क्‍योंकि यहां पर खाद्य उत्‍पादन के अनुकूल मौसम और जल की पर्याप्‍त उपलब्‍धता है तथा यह क्षेत्र फलों और सब्जियों की अधिक से अधिक किस्‍मों को उगाने के लिए भी उपयुक्‍त है। 

श्रीमती बादल ने बताया कि खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय अपनी मेगा फूड पार्क, कोल्‍ड चेन, पशुवध शाला और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के विकास की योजनाओं के माध्‍यम से पूर्वोत्तर का विकास को आगे बढ़ा रहा है। इस दिशा में एक प्रयास के रूप में असम, मिजोरम और त्रिपुरा में एक-एक मेगा फूड पार्क स्‍थापना की मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय ने अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में आठ अत्‍याधुनिक पशुवधशालाओं की मंजूरी दी है। मंत्रालय ने असम, मणिपुर, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्‍ता परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचा स्‍थापित करने के लिए छह खाद्य जांच प्रयोगशालाएं स्‍थापित करने की भी मंजूरी दी हैं।

मंत्रालय ने भारतीय किसानों और भारत में तैयार खाद्य उत्‍पादों के लिए मल्‍टीब्रांड खुदरा बिक्री में शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने का मुद्दा आगे बढ़ाया है। इस बारे में हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्‍होंने उद्यमियों से अनुरोध किया कि वे पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग स्‍थापित करने के लिए आगे आयें और सरकार द्वारा उपलब्‍ध वित्‍तीय सहायता का फायदा उठायें। इन उद्योगों से किसानों को अधिक आय के नये युग का सृजन होगा और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार जुटाने के अलावा पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में आवश्‍यक बुनियादी ढांचे की स्‍थापना में भी मदद मिलेगी।

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